नई दिल्ली। उद्योग जगत का कहना है कि देश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आने वाले समय में 40 प्रतिशत की धमाकेदार वृद्धि संभावनाओं के बावजूद क्षेत्र में व्यापक राष्ट्रीय नीति और उपयुक्त ढांचागत सुविधाओं सहित कई तरह की चुनौतियां खडी हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंडल [फिक्की] द्वारा इस संबंध में किए गए एक सर्वेक्षण में विभिन्न पक्षों ने 15 तरह की चुनौतियां गिनाई हैं जिनका खाद्य प्रसंस्करण उद्योग...

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पारित कर स्वच्छ पेय जल और सफाई को मनुष्य के मौलिक अधिकार के तौर पर मान्यता दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलीविया ने इस संबंध में प्रस्ताव रखा। 122 देशों ने इसका अनुमोदन किया। 41 देश मतदान में शामिल नहीं हुए। प्रस्ताव के मुताबिक, 'सुरक्षित और स्वच्छ पेय जल और सफाई मौलिक अधिकार है जो जीवन के अधिकार का उपयोग करने के...

लंदन.   विकसित देशों को राहत देते हुए एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशे भारत और चीन हैं। कथित तौर पर कार्बन का भारी उत्सर्जन करने वाले पश्चिमी देशों की बजाय भारत और चीन पर यह ठीकरा फोड़ा गया है। डच की पर्यावरण रिपोर्ट में कहा गया है कि विकसित देशों की तुलना में इन दोनों देशों के कार्बन उत्सर्जन को कम करने...

नई दिल्ली [टी. ब्रजेश]। कनाडा के साथ भारत का परमाणु करार उन मुल्कों को करारा जवाब है जो परमाणु अप्रसार संधि [एनपीटी] पर दस्तखत को लेकर दिल्ली पर लगातार दबाव बनाते जा रहे हैं। पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद भारत पर प्रतिबंध का शिकंजा कसने में सबसे आगे रहे कनाडा के साथ यह समझौता कर भारत ने एनपीटी के नाम पर दोहरा मापदंड अपना रहे देशों को आइना दिखा दिया है।...

नई दिल्ली। भोपाल गैस कांड जैसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय वाद नीति जारी की। विधि मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि इस नीति में प्रस्तावित निगरानी और समीक्षा का तंत्र है जो भोपाल गैस कांड की तरह के महत्वपूर्ण मामलों में 'विलंब या अनेदखी' को रोकेगा। यह नीति आगामी एक जुलाई से लागू होगी। मोइली ने संवाददाता सम्मेलन...