नई दिल्ली. मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून के तहत गरीब कोटे की निजी स्कूलों में उपलब्ध 25 फीसदी सीटों पर दाखिले की कमान अब दिल्ली सरकार ने अपने हाथ में ले ली है।   शिक्षा मंत्री अरविंदर सिंह लवली ने निजी स्कूलों में गत 31 मार्च तक चली दाखिला प्रक्रिया के बाद खाली रह गईं आठ हजार सीटों पर शिक्षा निदेशालय के माध्यम से दाखिला देने की घोषणा कर दी है।   उन्होंने साफ...

अमीरों और गरीबों के बच्चे पहले भी साथ-साथ पढ़ते थे। इसका सबसे मशहूर उदाहरण कृष्ण और सुदामा की जोड़ी है। कृष्ण राजकुल के थे और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण की संतान। दोनों के प्रति गुरु तथा गुरुकुल के अन्य संवासियों के व्यवहार में कुछ अलग अलगपन था या नहीं, इसके विवरण आज उपलब्ध नहीं हैं। पर यह जरूर प्रसिद्ध है कि कृष्ण और सुदामा के बीच गजब की दोस्ती थी। किसी अन्य अमीर...

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में शिक्षा के अधिकार कानून की वैधानिकता बरकरार रखते हुए देश के हर गरीब बच्चे की उम्मीदें जगाई हैं। शिक्षा के अधिकार को पूरी तरह से कामयाब बनाने के लिए अगले पांच वर्षों में करीब दो लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 65 प्रतिशत केंद्र और 35 प्रतिशत राज्य सरकारें वहन करेंगी। जिस देश में छह से चौदह वर्ष तक की उम्र के...

बेतिया, हसं : माह अप्रैल शुरू होते ही विद्यालयों का नया सत्र आरंभ हो गया है। विद्यालयों की विभिन्न कक्षाओं में नामांकन की आपाधापी मची है। स्कूलों में चहल-पहल बढ़ गयी है। निचली कक्षा के छात्र अगली कक्षाओं में प्रवेश प्रा चुके हैं। पढ़ाई भी आरंभ है, लेकिन छात्रों के बैग पुस्तकों से खाली है, फिर पढ़ाई हो कैसे? हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी छात्रों को पुस्तकें नहीं, लेकिन सच तो...

महासमुंद. महिलाएं अबला नहीं, अब सबला हो गई हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बागबाहरा वनांचल के भलेसर पंचायत में देखने को मिल रहा है। पंचायत के आश्रिम ग्राम द्वारतरा की महिलाओं ने सरकारी मदद से सिलाई प्रशिक्षण का संचालन शुरू किया है। माडा पैकेज योजना से यहां की बीस महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण किया गया है। महिलाएं अब घर में ही रोजी कमाने में सक्षम हो गई हैं। योजना से लाभांन्वित मनोरमा...