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असरदार फनकारों के चमत्कार- शांतनु गुहा रे

अपनी तिकड़मों और पहुंच के ज़रिए हर सरकारी ताले को खोलने की क्षमता और हर लाल फीते की काट रखने वाले असरदार लोगों की सर्वव्यापी मगर अदृश्य दुनिया...शांतनु गुहा रे की रिपोर्ट . पिछले महीने का एक शांत मंगलवार. मध्य दिल्ली के एक पांच सितारा होटल की सबसे ऊपरी मंज़िल. रेस्टोरेंट की दर्जनों मेजों में से सिर्फ चार पर ही लोग नज़र आ रहे हैं. एक मेज पर एक पूर्व वरिष्ठ...

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कहीं बलि तो कही अपहरण का शिकार हो रहे हैं बच्चे

रायपुर.गुढ़ियारी राम नगर और संतोषीनगर में बच्चों की नृशंस हत्या का राज खुलने के साथ ही विश्वासघात की कड़वी हकीकत सामने आई है। हत्याकांड के आरोपी पकड़े जाने का इंतजार कर रही जनता अब हैरान है। बच्चों के अपहरण और हत्याओं की लगातार हो रही घटनाओं ने राजधानी के पालकों को चिंता में डाल दिया है। रविवार को दोपहर बाद शहर के पुराने मोहल्लों और कालोनियों में हत्याकांड की ही चर्चा होती...

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उपजाऊ जमीन लेना गलत, सोनिया से होगी बात

1852 एकड़ जमीन में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) बनाने के लिए धारा चार का नोटिस दे दिया है। वहीं अम्बाला की सांसद एवं केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण को कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बताया है। रविवार को शैलजा ने किसानों को भरोसा दिलाया कि वह इस मामले को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के समक्ष उठाएंगी। अगले कुछ दिनों में ही इस मामले में रिस्पांस मिलने...

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काले धन की जानकारी नहीं दे रहा ईडी

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग के निर्देशों के बावजूद प्रवर्तन निदेशालय [ईडी] ने स्विटजरलैंड के बैंकों में जमा काले धन के बारे में सूचना देने से इंकार कर दिया है। सूचना आयोग की पूर्ण पीठ ने ईडी को इस मुद्दे पर सूचना उपलब्ध कराने को कहा था क्योंकि यह भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। वैसे यह संगठन सूचना का अधिकार [आरटीआई] कानून के दायरे में नहीं आता। इस कानून...

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किसान-सरकार साझेदारी का मॉडल

भू-अर्जन कानून 1894 में मामूली सा संशोधन कर ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत के गांवों के किसानों एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। इस संशोधन का नाम सक्रिय समूहों ने किसान-सरकार साझेदारी तय किया है। अगस्त में उत्तर प्रदेश के जिरकपुर हुए किसान आंदोलन के बाद विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने एक स्वर में भू-अर्जन कानून 1894 में संशोधन की मांग की थी। मामला...

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