ग्रेटर नोएडा। नोएडा एक्सटेंशन और भूमि अधिग्रहण मामले में रविवार का दिन आंदोलन के नाम रहा। इस दिन निवेशक से लेकर किसान व विभिन्न परियोजना में काम कर रहे ठेकेदार और मजदूरों ने अपने हक के लिए प्रदर्शन किया। इधर, किसानों ने नोएडा व ग्रेटर नोएडा में दो जगह पर महापंचायत कर आगे की रणनीति तैयार की। महापंचायत में लिए गए निर्णयों से साफ है कि आने वाला समय नोएडा एक्सटेंशन...

नई दिल्ली। भूमि अधिग्रहण मानदंडों को लेकर बढ़ते विवाद के बीच सरकार ने नए विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है। इसके तहत भूमि की खरीद से पहले 80 फीसदी भूस्वामियों की सहमति अनिवार्य कर दी गई है। भूमि अधिग्रहण विधेयक का नया मसौदा अगले कुछ दिनों में सामने रखे जाने की उम्मीद है। इसमें सोनिया गांधी नीत राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सिफारिशों को भी शामिल किया गया है...

नोएडाः नोएडा के किसानों की एक महापंचायत ने अधिग्रहण के बाद विकसित भूमि के पांच फ़ीसद हिस्से को लौटाने के लिए प्रशासन को पांच और दिनों की मोहलत देते हुए धमकी दी है कि यदि प्राधिकरण उनकी मांगों को नहीं पूरा करता है तो आवासीय परियोजनाओं पर काम रोक दिया जाएगा. नोएडा एक्सप्रेसवे से लगे गांवों के किसानों की बैठक में किसान अपनी मांगों को लेकर 31 जुलाई की तिथि तय...

पटना।  बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) द्वारा कथित तौर पर जमीन आवंटन को लेकर बिहार के विपक्षी दल भले ही हंगामा कर रहे हों और इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग कर रहे हों लेकिन बियाडा के अधिकारी साफ तौर पर कहते हैं कि जमीन आवंटन में पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है। बियाडा की प्रबंध निदेशक अंशुली आर्या ने बताया कि जमीन आवंटन...

भोपाल। शहरीकरण के मामले में मप्र भी देश के अन्य राज्यों के नक्शेकदम पर है। जनगणना के ताजा अंतरिम आंकड़ों के अनुसार पिछले दस सालों में मप्र के करीब सवा फीसदी लोग गांवों से निकलकर शहरों में बस गए हैं। प्रदेश में शहरों की संख्या में 82 का इजाफा हुआ है, जबकि 490 गांव कम हो गए। हालांकि राज्य के अब भी सवा पांच करोड़ (72.37 फीसदी) लोग गांवों में ही...