रांची जिले के बुढ़मू में मनरेगा की एक योजना के तहत कुआं निर्माण का कार्य करती युवतियां इस बात का प्रमाण हैं कि 21वीं सदी में गांव को ऐसे कानून व कार्यक्रम मिले हैं, जिनसे उनका पलायन रुके व उन्हें घर पर ही रोजी-रोटी मिले. इस तरह के और भी कई कार्यक्रम व कानून हैं, जिससे गांवों की सूरत पिछली सदी की तुलना में काफी बदल गयी है. हालांकि इनके...

पंजाब के बिगड़ते हालात बरसों से सियासी पार्टियों का चुनावी एजेंडा होने के बावजूद हालात बद से बदतर सियासी पार्टियों पर भी लगाए जाते रहे हैं नशीली दवाओं को संरक्षण देने के आरोप रोजगार के नाम पर सरकार ने सिर्फ 1,000 रुपये के मासिक भत्ते का प्रावधान किया है शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी। समूचे देश की भांति पंजाब में भी यही तीन ऐसे अहम मसले हैं जो बरसों पुराने हैं, लेकिन आज के...

पटना: बिहार में कक्षा सात से 12वीं तक पढ़नेवाली छात्राओं को सेनेटरी नैपकिन देने की योजना एक अप्रैल से शुरू नहीं हो सकेगी. ऐसा लोकसभा चुनाव के कारण हुआ है. अभी तक इसके लिए टेंडर भी जारी नहीं किया गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फरवरी में एक अप्रैल से इस योजना को लागू करने की घोषणा की थी. इसके लिए बजट में 32.76 करोड़ रुपये का प्रावधान है. जिलों से मंगाया...

चुनाव अभियान पूरे देश में जोर-शोर से जारी है, लेकिन इसमें न किसान कहीं दिख रहा है और न किसान की चिंता। जहां भारत की लगभग 60 प्रतिशत आबादी कृषि और उससे जुड़े उद्योगों पर निर्भर है, वहां उस तबके की उपेक्षा हैरान करने वाली है। यह भी खबर आ रही है कि इस बार प्रमुख पार्टियों का ध्यान उन 250 सीटों पर ही है, जिनके बारे में माना जा...

जमशेदपुर: स्कूलों में ड्रॉप आउट रोकने के लिए मिड डे मील योजना धरातल पर उतारी गयी. योजना के कारण स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ी, लेकिन बच्चों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता का अंदाजा महज इससे लगाया जा सकता है कि हर दिन पांचवीं तक के एक बच्चे के लिए 3 रुपये 51 पैसे और छठी से आठवीं तक के एक बच्चे के लिए सरकार 5 रुपये 25 पैसे देती है....