हमारे देश में पहले और आज की राजनीति में कितना फर्क आ गया है। पहले देश की राजनीति एक बड़ी हद तक मूल्यों पर चलती थी। राजनीतिक दल और मतदाता दोनों ही कहीं न कहीं नैतिकता व आदर्शों का पालन कर राजनीतिक गरिमा बनाए रखते थे। लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल गई है। अब राजनीतिक दल चुनावों के समय जिस तरह मतदाताओं को लुभाने के लिए लोक-लुभावन घोषणाएं करते...
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झारखंड-- राज्य के 37 बैंकों के 4642 करोड़ डूबने के कगार पर
रांची : झारखंड के 37 बैंकों के 4642.51 करोड़ रुपये डूबने के कगार पर हैं. बैंकों ने यह राशि विभिन्न लोगों, संस्थानों और कंपनियों को लोन के रूप में दी थी. पर बैंकों के ये पैसे वापस नहीं मिल पाये. बैंकों ने इस राशि को नन परफार्मिंग एसेट(एनपीए) घोषित कर रखा है. बैंकों ने इससे संबंधित ब्योरा सरकार को सौंपा है. राज्य में एनपीए की वृद्धि दर 13.18 प्रतिशत तक...
More »बजट में हुई अनदेखी का अर्थ-- डा. भरत झुनझुनवाला
वित्त मंत्री ने बजट में सरकार के पूंजी खर्चों को बढ़ाने की बात कही है. ग्रामीण सड़क एवं विद्युतीकरण जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में निवेश बढ़ाया गया है. यह कदम सही दिशा में है. इस दिशा में पहली चुनौती कार्यान्वयन की है. एनडीए सरकार के अब तक के प्रथम तीन वर्षों में सरकार के पूंजी खर्चों में गिरावट आयी है. यह क्षम्य है, चूंकि बीत वर्षों में सरकार पर सातवें वेतन आयोग...
More »दिल्ली की जाम से हर वर्ष धुएं में उड़ जाते हैं 60 हजार करोड़ रुपये
क्या आपको पता है दिल्ली की सड़कों पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से हमे कितना नुकसान होता है। दिल्ली कै ट्रैफिक से उत्पन्न प्रदूषण, धुआं हमारे शरीर को तो हानि पहुंचाता ही है साथ ही हमारी जेब पर भी चपत लगाता है। जी हैं ये सच है। सड़क पर लगने वाले जाम की वजह से हर साल 60 हजार करोड़ की चपत लगती है और ये हम नहीं कह रहे।...
More »इंफ्रा-मुखी लुभावना बजट-- प्रमोद जोशी
भारत का बजट लोक-लुभावन राजनीति, राजकोषीय अनुशासन और अर्थशास्त्रीय नियमों की रोचक चटनी होता है. इसकी बारीकियां केवल वित्त मंत्री का भाषण सुननेभर से समझ में नहीं आतीं. अलबत्ता पहली नजर में सार्वजनिक प्रतिक्रिया समझ में आ जाती है. इस लिहाज से इस बार का बजट काफी बड़े वर्ग को खुश करेगा. इसमें सामाजिक क्षेत्र का ख्याल है, ग्रामीण क्षेत्र की फिक्र है, साथ ही छोटे करदाता की परेशानियों को...
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