सरकार ने प्याज के निर्यात का फैसला किया है। कहा गया है कि किसानों को प्याज की पर्याप्त कीमत मिल सके, इसलिए प्याज के निर्यात का निर्णय किया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय सरकार ने प्याज के निर्यात पर यह कह कर रोक लगाई थी कि प्याज के दाम बहुत बढ़ गए हैं और उत्पादन और उपलब्धता कम है। उस समय शहरों के बाजारों में प्याज के दाम बढ़...
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'नेट न्यूट्रैलिटी' है जरूरी, इंटरनेट पर क्यों हो किसी का एकाधिकार?
भारत में इंटरनेट का उपयोग करनेवालों की संख्या पिछले साल ही 35.4 करोड़ से अधिक हो चुकी थी. इसमें करीब 60 फीसदी इसका इस्तेमाल मोबाइल फोन पर करते हैं. यह संख्या लगातार बढ़ रही है. लेकिन, इंटरनेट तक सभी लोगों की पहुंच समान रूप से रहे या किसी कंपनी को अलग-अलग वेबसाइट्स के लिए अलग-अलग दरें और स्पीड तय करने का एकाधिकार मिले, इस पर इन दिनों जोरदार बहस...
More »विज्ञान से दूर क्यों चली जाती हैं लड़कियां- ऋतु सारस्वत
मैसूर विश्वविद्यालय में महिला साइंस कांग्रेस के उद्घाटन समारोह में मानव संसाधन विकास मंत्री ने विज्ञान में महिलाओं के पिछड़ने के लिए पुरुषों के रवैये को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि सांइस प्लूटोनियम को संवर्धित कर सकती है, लेकिन पुरुषों के दिलों को नहीं बदल सकती। यदि ऐसा होता, तो महिलाओं को आगे लाने के लिए महिला साइंस कांग्रेस जैसे आयोजन की जरूरत नहीं पड़ती। आंकड़े बताते हैं कि...
More »झारखंड बना उदय योजना में शामिल होनेवाला देश का पहला राज्य
नयी दिल्ली/रांची : उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय योजना) को अपनानेवाला झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है. केंद्रीय बिजली मंत्रालय, झारखंड सरकार और झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के बीच मंगलवार को नयी दिल्ली के होटल अशोका में एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ. एमओयू से राज्य बिजली वितरण निगम को फायदा होगा. उदय योजना के तहत राज्य सरकार बिजली बोर्ड के सार्वजनिक उपक्रम की सभी देनदारियां खुद देगा. 30.9.2015...
More »15 नहीं अब अब सिर्फ सात कॉपी-किताब लेकर स्कूल जाएंगे छात्र
मनोज तिवारी, भोपाल। दिल्ली सरकार की ऑड-इवन (सम-विषम नंबर) व्यवस्था ने स्कूल शिक्षा विभाग को बस्ते का बोझ कम करने का तरीका सुझा दिया है। विभाग अब इसी तर्ज पर योजना बना रहा है। इसके तहत बच्चों से एक दिन में अधिकतम 7 कॉपी-किताब लेकर आने को कहा जाएगा। अभी बच्चों को 7 किताब और 8 कॉपी लेकर स्कूल जाना पड़ता है। फिलहाल यह व्यवस्था सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी।...
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