गुजरात के विवादित मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को व्हार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिलवेनिया में मुख्य वक्ता के तौर पर आमंत्रित किये जाने पर पूरे विश्व में उदारवादियों और प्रगतिशील लोगों के मन में सवाल उठना जायज है. हिंदुत्व राजनीति के ‘पोस्टर ब्वाय’ को मिला विवादित आमंत्रण वापस लेने से यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिलवेनिया के संस्थापक और संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्माण में अहम भूमिका निभानेवाले बेंजामिन फ्रैंकलिन को अवश्य ही...
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पुलिस बर्बरता पर केंद्र व सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
नई दिल्ली। पुलिस बर्बरता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र, सभी राज्य सरकारों व सभी राज्यों के डीजीपी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पुलिस बर्बरता की तुलना जानवरों से किए जाने वाले व्यवहार से की है। कोर्ट ने राज्य सरकारों से पूछा है कि प्रकाश सिंह कमेटी द्वारा सुझाए गए पुलिस व्यवस्था में सुधार को लेकर क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने पंजाब और बिहार के डीजीपी को...
More »बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
नयी दिल्ली: महिलाओं की पिटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार और पंजाब की सरकारों को नोटिस भेजकर पुलिस की ओर से महिलाओं की पिटाई पर जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पंजाब और बिहार में पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई पर खुद संज्ञान लेते हुए दोनों ही सरकारों से जवाब मांगा है. तरनतारन में पुलिसवालों ने पिछले...
More »कन्या भू्रण हत्या के मामलों में त्वरित और कठोर कार्रवाई की जाए: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि प्रभावी तरीके से प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण परीक्षण कानून लागू करने के लिए कन्या भू्रण हत्या के मामलों में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई की जाए। इस कानून के तहत प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध है। न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की खंडपीठ ने गैर सरकारी संगठन वालंटियर्स हेल्थ एसोसिएशन आॅफ पंजाब की...
More »नाबालिग की उम्र तय करने पर सुप्रीम कोर्ट करेगा गौर
नई दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र से कहा कि वह बाल न्याय कानून में निहित प्रावधानों की ‘संवैधानिक वैधता’ की रक्षा करे। इन प्रावधानों के तहत अठारह साल तक की उम्र के व्यक्ति को नाबालिग माना गया है। केंद्र से विस्तृत जवाब मांगते हुए न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन और दीपक मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि अदालत न्यायिक आधार पर इस कानून की वैधता पर गौर करेगा। इसलिए सरकार की ओर...
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