पांच सौ तथा हजार रुपये के नोट बंद करके सरकार ने साहसिक कदम उठाया है. आज देश में बड़े पैमाने पर नकद में धंधा हो रहा है, जिससे टैक्स से बचा जा रहा है. मुझे कभी-कभी हजारों पन्ने फोटोकाॅपी कराने पड़ते हैं. मेरे फोटोकाॅपियर मित्र इसकी रसीद नहीं देते हैं, चूंकि वे कागज को नकद में खरीदते हैं. इस कागज को बनानेवाली फैक्ट्री और बेचनेवाले दुकानदार भी टैक्स नहीं देते...

सड़क से संसद तक फैली अशांति के बीच केंद्र सरकार की गति सांप और छछुंदर जैसी हो गयी है. न उगलते बन रहा है और न निगलते. एक मुश्किल सुलझाने निकले तो बड़ी मुसीबत गले पड़ गयी. दरअसल, पिछले महीने दीवाली के चंद दिन पहले ही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आंकड़ा जारी किया कि देश की 129.5 करोड़ की आबादी में से मात्र 3.65 करोड़ या 2.8 प्रतिशत लोग...

खेत को पट्टे पर देने के पुराने नियम-कानून बदलिए और देश के ज्यादातर किसान-परिवारों को आमदनी अठन्नी-खर्चा रुपया की हालत से उबारिए. यह सुझाव दिया गया है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक हालिया रिपोर्ट में.(देखें नीचे की लिंक)   देश की जीडीपी में कृषि के घटते योगदान और घाटे का सौदा मानकर खेती छोड़ते किसानों की समस्या के समाधान के लिए रिपोर्ट में एनडीए सरकार के मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट-2016 के...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ऐलान किया कि भारत दो अक्तूबर को जलवायु परिवर्तन से जुड़े पेरिस समझौते का अनुमोदन करेगा। पहले सरकार की ओर से ये संकेत दिए गए थे कि भारत इस साल संधि पर मुहर नहीं लगाएगा। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने की इस संधि के तहत सभी देशों को कार्बन उत्सर्जन की बाध्यकारी कटौती के अपने लक्ष्य को पूरा करने को जिम्मेदारी होगी। भाजपा की राष्ट्रीय परिषद...

साल की शुरुआत में वित्त मंत्री ने कहा था कि एनडीए सरकार ने मनरेगा के तहत खर्च बढ़ाकर एक रिकार्ड उंचाई पर पहुंचा दिया है लेकिन राज्यों से मनरेगा की मजदूरी के भुगतान के बारे में आने वाली खबरें वित्तमंत्री के इस दावे को झुठलाती है. नया मामला झारखंड का है जहां हजारों नरेगा मजदूरों की बीते अप्रैल से जून महीने की मजदूरी का भुगतान फंड की कमी के कारण नहीं...