भोपाल. प्रदेश में किसानों की हालत सुधारने के लिए सरकार ने मप्र कृषक आयोग को फिर से जीवित करने के साथ ही किसान विकास परिषद बनाने का फैसला लिया है। हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान ने कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान आयोग को फिर से गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कृषि विकास परिषद के गठन पर भी सहमति जताई। यह परिषद कृषि की नई तकनीक,शोध एवं अनुसंधान पर जोर...
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दलितों के 8.000 करोड़ रु. हजम कर गई सरकार
जयपुर. सरकार ने पांच साल में दलितों के हक के 8351.69 करोड़ रुपए दूसरे मदों में खर्च कर दिए। विभाग के मंत्रियों को यह तक पता नहीं है कि दलितों का यह पैसा कहां और कैसे खर्च करना है? यह सब तब हो रहा है जब प्लानिंग कमीशन सभी विभागों को ‘अनुसूचित जाति उप योजना’ (एससीएसपी) के तहत सरकारी योजनाओं में दलितों के हक का पैसा अलग से अकाउंट खोलकर उसमें...
More »1300 किसानों को सिंचाई नलकूपों के लिए मिलेगी मदद
रायपुर.इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में चारा घोटाला सामने आया है। वहां मवेशियों के चारे के लिए मिले 20 लाख रुपए कहीं और खपा दिए गए। राज्य शासन के कोष लेखा एवं पेंशन संचालनारायपुर। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने 1300 किसानों को सिंचाई नलकूपों के लिए मदद देने का फैसला किया है जिसके लिए राज्य में लगभग नौ करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि किसानों को सिंचाई...
More »अफसर खा गए पशुओं का चारा
रायपुर.इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में चारा घोटाला सामने आया है। वहां मवेशियों के चारे के लिए मिले 20 लाख रुपए कहीं और खपा दिए गए। राज्य शासन के कोष लेखा एवं पेंशन संचालनालय की जांच रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। विभाग ने इसे वित्तीय अनियमितता माना है। इसमें चारा से ज्यादा राशि मजदूरों के नाम पर खर्च की गई है। विभाग ने वेटरनरी हॉस्पिटल एवं कॉलेज अंजोरा के खर्च का...
More »एमपी की नई औद्योगिक नीति को मंजूरी
मध्य प्रदेश सरकार बगैर किसी औद्योगिक नीति के प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कर रही थी। साथ ही निवेश सम्मेलन भी आयोजित कर रही थी। सरकार की इस नीति पर बिजनेस भास्कर ने लगातार सवाल खड़े किए। इसके बाद ही सरकार की ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी सामने आई है। रोजगार पर जोर नई पॉलिसी में स्थानीय लोगों को रोजगार देने पर जोर कम से कम 50 फीसदी रोजगार स्थानीय लोगों को...
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