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दिल्लीः CAG का आरोप, बिजली कंपनियों ने हेराफेरी कर लगाया 8000 करोड़ का चूना

नई दिल्‍ली। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया (सीएजी) की रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि दिल्ली में बिजली की तीन कंपनियों ने करीब 8000 करोड़ का घाटा दिखाया है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक 212 पन्नों की इस रिपोर्ट में दिल्‍ली में बिजली की आपूर्ति करने वाली बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड ने यह हेरफेर किया है। सीएजी की रिपोर्ट...

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दिल्ली में सरकारों का छाया-युद्ध- विकास नारायण राय

अगर विज्ञापनों के बूते संभव होता तो दिल्ली से अब तक भ्रष्टाचार का नामो-निशान मिट चुका होता और इस महानगर की स्त्रियां पूरी तरह सुरक्षित हो गई होतीं। इस संदर्भ में दिल्ली की केजरीवाल सरकार और पुलिस आयुक्त बस्सी का मीडिया धरातल पर चल रहा प्रतिस्पर्धात्मक अभियान जमीनी सच्चाई से कोसों दूर है। उनके तरकश से राजधानी के राजनीतिक छाया-युद्ध में चलाए जा रहे तीरों का संबंध परस्पर अविश्वास से...

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सहकारी संघवाद के रास्ते पर- एम के वेणु

एनडीए सरकार ने विवादास्पद भूमि अधिग्रहण विधेयक पर अपने आक्रामक रुख में ठीक ही नरमी लाते हुए कहा है कि प्रस्तावित विधेयक पर चर्चा के लिए बुलाई गई नीति आयोग की बैठक में शामिल सभी मुख्यमंत्रियों के विचारों पर ध्यान दिया जाएगा। गौरतलब है कि इस विधेयक पर पहले ही संसद की काफी ऊर्जा खर्च हो चुकी है। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर काफी राजनीतिक आक्रामकता दिखाने (अब तक तीन बार अध्यादेश...

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केजरीवाल ने पेट्रोल-डीजल पर बढाया वैट, दिल्‍लीवासियों को नहीं मिला कीमतों में कटौ‍ती का फायदा

नयी दिल्ली : पेट्रोल और डीजल के दामों में बुधवार मध्‍यरात्रि से दो रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई जिसमें स्थानीय कर शामिल नहीं है. इस महीने पेट्रोल और डीजल के दामों में तेल कंपनियों द्वारा दूसरी बार कटौती की गई है. बहरहाल, राष्ट्रीय राजधानी में वैट (मूल्यवर्धित कर) दर में वृद्धि की वजह से पेट्रोल और महंगा हो जाएगा. हालांकि पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम...

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नीति आयोग की बैठक : विकास हो रहा प्रभावित, भूमि विधेयक पर नहीं टूटा गतिरोध, बोले पीएम

नयी दिल्ली : नीति आयोग की बुधवार की बैठक में भी भूमि अधिग्रहण विधेयक पर गतिरोध नहीं टूटा. बैठक का कांग्रेस के सभी नौ मुख्यमंत्रियों समेत 13 मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार किया. इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफसोस जताते हुए कहा कि ऐसे गतिरोध से ग्रामीण विकास गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है. इसमें स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों और सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण शामिल है. उन्होंने कहा कि गरीबी दूर...

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