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मर्ज का इलाज नहीं कर्ज माफी - डॉ भरत झुनझुनवाला

आठ साल पहले केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर किसानों का कर्ज माफ किया था। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में किसानों की कर्ज माफी की है। दस वर्षों से भी कम अंतराल में किसानों का कर्ज दोबारा माफ करना पड़ा है। यह दर्शाता है कि मौजूदा व्यवस्था में किसान कर्ज लेते रहेंगे और सरकारें उसे माफ करती रहेंगी। कर्ज माफी किसान की...

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चिकित्सा शिक्षा, सुविधाओं के विस्तार पर किए जाएंगे 2100 करोड़ रुपये खर्च

भोपाल। प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और सुविधाओं के विस्तार पर सरकार करीब 2100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इससे मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के साथ ही अत्याधुनिक सुविधाएं मेडिकल कॉलेजों और उनसे जुड़े अस्पतालों में उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। इनमें रतलाम में 259 करोड़ 45 लाख, विदिशा में 265 करोड़ 31 लाख, शहडोल में 224 करोड़ 31...

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स्मृति शेष : प्रकृति के पहरेदार का जाना

जाने-माने गांधीवादी और पर्यावरणविद् अनुपम मिश्र अब हमारे बीच नहीं रहे. पर्यावरण के लिए वे तब से काम कर रहे हैं, जब देश में पर्यावरण का काेई विभाग नहीं खुला था. बगैर बजट के उन्होंने देश-दुनिया के पर्यावरण की जिस बारीकी से खोज-खबर ली, वह करोड़ों रुपये बजट वाले विभागों और परियोजनाओं के लिए संभव नहीं हो पाया है. वर्ष 1948 में वर्धा में जन्मे अनुपम प्रख्यात साहित्यकार भवानी...

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क्या आप डोरिस फ्रांसिस को जानते हैं -- शशिशेखर

‘ईश्वर अपना सबसे कठिन युद्ध अपने सबसे बलवान योद्धा को सौंपते हैं।'   बाइबिल की यह सूक्ति गाजियाबाद की डोरिस फ्रांसिस पर सौ फीसदी खरी उतरती है। शायद आपने उनका नाम न सुना हो। साधारण कुल में जन्मे और जिंदगी भर आर्थिक पैमाने की तली में खडे़ ऐसे लोगों पर अक्सर किसी की नजर नहीं जाती। डोरिस नौ वर्ष की उम्र में अपने भाई और बहन के साथ पंजाब से दिल्ली पहुंची थीं।...

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प्रभावी जनस्वास्थ्य प्रबंधन -- बिभाष

भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं सेंसस कमिश्नर ने गत दिसंबर में 'रिपोर्ट ऑन मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉजेज ऑफ डेथ-2013' भारत सरकार को सौंपा. जन्म एवं मृत्यु पंजीयन अधिनियम 1969 के अंतर्गत नागरिक पंजीयन व्यवस्था से प्राप्त आंकड़ों की यह इस शृंखला में चालीसवीं रिपोर्ट है. इस रिपोर्ट में इकत्तीस राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त आंकड़ों को बीमारियों के अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण के दसवें संस्करण (1993) के अनुसार वर्गीकृत किया...

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