पटना [जागरण टीम]। सरकारी प्रयास शुरुआती दौर पर रंग तो ला चुके हैं, लेकिन मैट्रिक के बाद की पढ़ाई-लिखाई के हलके में राज्य की ज्यादातर बच्चियों के लिए अपना वजूद बनाए रख पाना आज भी बहुत मुश्किल हो रहा है। 21वीं शताब्दी के 10 साल गुजरने के बाद भी शैक्षणिक संस्थानों की कमी और बुनियादी सुविधाओं की किल्लत ने उन्हें मैट्रिक की बाद की पढ़ाई के मद्देनजर तकरीबन 30 साल पीछे ही छोड़ रखा है। ...

मुजफ्फरपुर [जागरण टीम]। उत्तर बिहार में बाढ़ हर साल भूख और कुपोषण की पीड़ा लेकर आती है, लोग दाने-दाने को मोहताज हो जाते हैं, इस बार भी यही तमाशा दिखने वाला है। मधुबनी व दरभंगा के कोसी पीड़ित इस बार भी पानी के 'फल-फूल' यानी भेंठ, सारूख, कमलगोट्टा के साथ मछली, केकड़ा, कछुआ, घोंघा और सितुआ को ही आग में भूनकर खाने को विवश होंगे। तीन माह तक अन्न के दाने से वंचित रहने...

पटना बिजली संकट को कम करने के लिए जल विद्युत की लघु परियोजनाओं की काफी संभावना है। एक सर्वेक्षण के अनुसार लघु जल विद्युत परियोजनाओं से 100 मेगावाट विद्युत उत्पादन संभव है। यद्यपि नदियों का सर्वे अभी बाकी है। इससे अधिक स्थलों का पता लगाया जा सकेगा। केन्द्र की नीति के अनुसार 25 मेगावाट से कम क्षमता की परियोजनाएं लघु जल विद्युत परियोजनाओं में शामिल हैं। इसे प्रोत्साहित करने के लिए नव व वैकल्पिक ऊर्जा मंत्रालय...

नई दिल्ली [आशुतोष झा]। बिहार के विकास के मखमली दावों पर त्वरित सिंचाई कार्यक्रम ने टाट का पैबंद लगा दिया है। कई दूसरे क्षेत्रों में हो रहे विकास से सहमत केंद्र सरकार को राज्य में त्वरित सिंचाई की धीमी गति ने निराश कर दिया है। चार साल के लक्ष्य के साथ शुरू होने वाले कार्यक्रम दशकों से पूरे नहीं हो सके हैं। राज्य सरकार इस मद में उपलब्ध 1265 करोड़ रुपए के मुकाबले सिर्फ 165 करोड़...

नई दिल्ली: [सुरेंद्र प्रसाद सिंह], उत्तर प्रदेश और बिहार में घूम-घूम कर कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी अगर वहां की राज्य सरकारों पर केंद्र के धन का ठीक से उपयोग न करने का आरोप लगा रहे हैं तो वह पूरी तरह से गलत भी नहीं है। सिंचाई परियोजनाओं के लिए केंद्र से वित्तीय मदद लेने में दोनों राज्यों ने परहेज ही रखा है। पिछले कुछ सालों में इन राज्यों में नई सिंचाई परियोजनाओं का शुरू होना तो...