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गांव में बिजली न होने पर हरियाणा से जवाब तलब

चंडीगढ़. हरियाणा सरकार भले ही राज्य के नंबर वन होने का दावा करे लेकिन राज्य में एक गांव ऐसा भी है जहां अब तक बिजली सप्लाई नहीं पहुंची है। दैनिक भास्कर में इस बारे में छपे समाचार पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की गई जिस पर वीरवार को जस्टिस रंजन गोगोई व जस्टिस अजय तिवारी की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार को चार मार्च के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा...

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मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी का गड़बड़झाला

क्या मनरेगा को जस का तस छोड़ा जा सकता है? मनरेगा के मामले में नागरिक-संगठन आखिर इतना हल्ला किस बात पर मचा रहे हैं? क्या ग्रामीण इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता बहुत ज्यादा की मांग कर रहे हैं? क्या यूपीए- II  वह सारा कुछ वापस लेने पर तुली है जो यूपीए- I ने चुनावों से पहले दिया था? चुनौती सामने है, मनरेगा गहरे संकट में है। अरुणा राय और ज्यां द्रेज सरीखे...

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सूचना कानून से ऊपर है अस्पताल

भोपाल. केस-1 भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार ने सूचना के अधिकार के तहत भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) में मरीजों को दी जा रही दवा व स्टाफ के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने गोविंदपुरा एसडीएम कार्यालय के मार्फत आवेदन लगाए थे। बीएमएचआरसी प्रशासन ने एसडीएम वृंदावन सिंह को लिखित में आरटीआई कानून लागू न होना बताकर जानकारी देने से इनकार कर दिया। केस-2 गैस पीड़ित...

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हाईकोर्ट का सगोत्र विवाह पर रोक से इनकार

दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खाप पंचायतों को कड़ा संदेश दिया कि खाप पंचायतें खुद को कुल पिता की तरह प्रस्तुत नहीं करें। इसी के साथ ही हाईकोर्ट ने सगोत्र विवाह पर रोक लगाने और हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन संबंधी याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने खापों से दो टूक कहा कि वे हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन की मांग के लिए सरकार के पास जाएं। अदालत ने नसीहत...

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तो अब नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख

तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। जज साहब, यहां न्याय नहीं मिलता, मिलती है तो सिर्फ तारीख। जीं हां, फिल्म दामिनी में बोला गया यह डायलाग लोगों को इस कदर याद हो गया है कि जब भी किसी केस के जजमेंट में देरी की बात आती है तो आदमी यही लाइन्स दोहराता है। पर अब एक राहत की बात यह है कि अगर सब कुछ सही रहा तो लोगों को कोर्ट से तारीख पर तरीख...

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