अमेरिका के जितने भी महान विश्वविद्यालय हैं, उन्हें बनाने के लिए बड़े-बड़े पूंजीपतियों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा दी. एक झटके में करोड़ों डॉलर का दान कर दिया. क्या भारत में पैसेवालों की कमी है? नहीं. फिर क्यों यहां ऐसे संस्थान नहीं खड़े होते? क्यों हम लोग हर चीज के लिए सरकार का मुंह देखते रहते हैं. सरकार अपना काम करे, यह जरूरी है. पर समाज और लोगों की...
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एनजीओ की नकेल कसना जरूरी - नंटू बनर्जी
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन रजिस्ट्रेशन एक्ट 2010 के तहत कोई 9000 गैर सरकारी संस्थाओं (एनजीओ) के पंजीयन रद्द कर दिए हैं। अब इनमें से कोई भी एनजीओ विदेशी अनुदान हासिल नहीं कर सकेगा। इससे अमेरिका नाहक ही नाराज हो गया है। अगर भारत के गृह मंत्रालय को लगता है कि विदेशी पूंजी से पोषित किन्हीं एनजीओ की गतिविधियों के चलते देश की सामाजिक स्थिति और आर्थिक प्रगति प्रभावित...
More »हिलेरी क्लिंटन ने समान वेतनमान और लैंगिक समानता का आह्वान किया
न्यूयार्क : अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए डेमोक्रैटिक उम्मीदवारी की होड में उतरीं हिलेरी क्लिंटन ने छोटे ऋण के लिए संगठित प्रयास करने वाली भारतीय महिला उद्यमियों का उदाहरण दिया है और दुनियाभर में महिलाओं के लिए समान वेतनमान, यौन हिंसा के खात्मे एवं उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराये जाने का आह्वान किया है. क्लिंटन ने कल 'विश्व में महिलाएं' नामक छठे वार्षिक सम्मेलन में वैश्विक दर्शकों से...
More »ग्रामोद्योग की फिक्र किसे है- अरुण तिवारी
निवेश और उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न शुल्क और मंजूरियों में छूट से लेकर तकनीकी उन्नयन और इ-बिज पोर्टल जैसी तमाम घोषणाएं बजट में है। मंजूरियों में छूट को लेकर एक विधेयक लाने की तैयारी का संकेत भी कर दिया गया है। कहना न होगा कि वित्तमंत्री ने उद्योगों की तो खूब चिंता की, परग्रामोद्योगों को अब भी प्रतीक्षा है कि कोई आए और अलग से उनकी चिंता...
More »नहीं डेवलप किया इंडस्ट्रियल प्लॉट तो वापस होगी जमीन, महाराष्ट्र ने की शुरुआत
नई दिल्ली। जमीन की किल्लत के कारण औद्योगिक निवेश में पिछड़ रही राज्य सरकारों ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इंडस्ट्रियल प्लॉट पर इकाई स्थापित करने में देरी करने वाले उद्योगों को नोटिस भेजकर जमीन वापस करने का आदेश दिया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने भी इंस्ट्रियल पार्क में 4 साल के भीतर उद्योग स्थापित करना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा...
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