कार्यालय संवाददाता पटना। प्रदेश में एनआरएचएम के पैसे से खरीदी गई दवाओं का स्पेशल ऑडिट स्वास्थ्य मंत्रालय कराएगा। मंत्रालय को दवा खरीद में गड़बड़ी की शिकायत मिली है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लेखा नियंत्रक संतोष कुमार ने बताया कि एनआरएचएम के पैसे से बिहार में जो दवाएं खरीदी गईं हैं उनमें अनियमितता की शिकायतें मिली हैं। इस मामले में संबंधित अधिकारियों से जानकारी भी ली जा रही है। उन्होंने...

पटना: स्वास्थ्य विभाग ने इस साल जनवरी से सितंबर तक हुई 60.63 करोड़ की दवा खरीद में 14.4 करोड़ की गड़बड़ी मानी है. इसको लेकर बीएमएसआइसीएल के एमडी प्रवीण किशोर, स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार समेत 10 अधिकारियों से जवाब मांगा गया है. इनमें परचेज कमेटी के नौ सदस्य शामिल हैं. तीन ब्लैकलिस्टेड कंपनियों में से दो मेडी पॉल (11.24 करोड़) व लेवोरट (8.36 करोड़) से दवा खरीदी गयी...

रांची : झारखंड की प्रधान महालेखाकार (पीएजी) मृदुला सप्रु ने बताया कि राज्य सरकार इंदिरा आवास योजना में केंद्र से 256.42 करोड़ रुपये नहीं ले सकी. राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 26 से 85 फीसदी तक दवा की कमी है. एएनएम और नर्से गांवों में ऐसी दवाएं बांट रही हैं, जिन्हें बांटने का उन्हें कानूनी अधिकार नहीं है. इस दवाओं से मरीजों की जिंदगी पर खतरा हो सकता है....

जनसत्ता 17 जून, 2014 : दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवाओं का संकट गहरा रहा है। पिछले डेढ़ सौ सालों में बनीं यूरोप और उत्तरी अमेरिका की सेवाएं उनके लिए भी अत्यधिक महंगी और एकांगी साबित हो रही हैं। मकिंजी कंपनी ने अनुमान लगाया था कि अगर स्वास्थ्य-सेवाओं पर खर्च ऐसे ही बढ़ता रहा तो 2100 में अमेरिका को अपनी सकल आय का सत्तानबे फीसद और यूरोप को साठ फीसद स्वास्थ्य...

-आजाद भारत की प्रथम बहु-उद्देशीय नदी परियोजना दामोदर घाटी निगम पर संकट के बादल- बाढ़ जैसी भीषण प्राकृतिक आपदा को नियंत्रित करते हुए जीवन को रोशन करने के मकसद से 66 साल पहले 7 जुलाई, 1948 को अस्तित्व में आयी आजाद भारत की प्रथम बहु-उद्देशीय नदी परियोजना दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) की जीवन रेखा आज जीवन दान के लिए तरस रही है. 27 मार्च, 1948 को डीवीसी का गठन भारत के संसद...