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संसाधनों की कमी नहीं दूरगामी नीति का अभाव- रवि दत्त वाजपेयी

तीन माह से 3 साल के 70 } बच्चे रक्त-अल्पता से पीड़ित अगले 20-30 वर्षों में भारत को अपनी अन्न सुरक्षा के लिए खेती के आधुनिक तरीकों, बेहतर सिंचाई-प्रबंधन, पर्यावरण के अनुकूल बीज-खाद-कीटाणुनाशक का उपयोग, उदार आर्थिक सहयोग और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क, बिजली, भंडारण की सुविधाओं, आम लोगों की क्र य शक्ति बढ़ाने में भारी निवेश की आवश्यकता पड़ेगी. आज पढ़िए छठी कड़ी.   भारत को आर्थिक महाशक्ति घोषित करने को...

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मोटहन की खेती पर नकदी फसलों का ग्रहण

पोषक-तत्वों से भरपूर और वर्षा-सिंचित इलाकों में ऊपज के लिए अनुकूल रागी, ज्वार, बाजरा, सांवा, कोदो, चीना और कुटकी जैसे मोटहन के उत्पादन में भारत का स्थान दुनिया में अव्वल है लेकिन इन फसलों का उत्पादन-क्षेत्र 1961 से 2012 के बीच घटता गया है।   हाल ही में जारी नेशनल अकेडमी ऑव एग्रीकल्चरल साइसेंज के नीति-पत्र रोल ऑव मिलेटस् इन न्यूट्रिशनल सिक्युरिटी ऑव इंडिया के अनुसार साल 1955-56 में मोटहन की खेती...

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बायोचर से ग्रीनहाऊस गैस का हल

पारंपरिक तरीके से की जानेवाली खेती से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सजर्न का समाधान हो सकता है. खेती के इस्तेमाल में लायी जानेवाली मिट्टी में काफी तादाद में बायोचर और उसका मिश्रण बनाया जा सकता है. इसमें पाये जानेवाले सूक्ष्मजीवियों की गतिविधियों से नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सजर्न को कम किया जा सकता है. ‘साइंस डेली’ की एक खबर में बताया गया है कि नाइट्रोजन खादों के प्रभावी इस्तेमाल के लिए भी यह...

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चार में से एक भारतीय नाश्ता नहीं करता: अध्ययन

अनाज के विभिन्न उत्पाद बनाने वाली कैलाग्स इंडिया के एक सर्वेक्षण में दावा किया गया है कि देश के महानगरों में चार में से एक भारतीय नाश्ता नहीं करता है जिसके चलते वह दीर्घकालिक बीमारियों की चपेट में आ सकता है। यह अध्ययन निर्मला निकेतन, मुंबई के कालेज ऑफ होम साइंस के जरिए करवाया गया है। इसके अनुसार 27 प्रतिशत भागीदारों का कहना है कि वे समय की कमी या वजन...

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हर जिले में नहीं होती है मिट्टी की जांच

राज्य की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और उसमें भी 80 प्रतिशत लोग सीधे तौर पर खेती से जुड़े हैं. खेती ही ऐसे लोगों की जीविका का मूल आधार है. इसके बाद भी खेती के विकास को लेकर हमारा सरकारी महकमा गंभीर नहीं है. कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए द्वितीय हरित क्रांति, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन आदि कई केंद्र प्रायोजित योजनाओं...

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