जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली नवनियुक्त केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने भूमि अधिग्रहण विधेयक के मसौदे पर सार्वजनिक बहस कराने का फैसला किया है। यही नहीं जनता की राय लेने के लिए मसौदे को अगले सप्ताह तक सार्वजनिक कर दिया जाएगा। रमेश की प्राथमिकता सूची में भूमि अधिग्रहण सबसे ऊपर है। उनका मानना है कि किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा देने के साथ यह देखना भी जरूरी है...

नई दिल्ली। कृषि मंत्री शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि उनका मंत्रालय प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक के मद्देनजर खाद्यान्नों के निर्यात पर जोर नहीं दे रहा है। पवार का यह बयान ऐसे समय आया है जब खाद्य मंत्री के वी थामस ने कहा है कि उनका मंत्रालय खाद्यान्नों के रिकार्ड उत्पादन और भंडारण समस्या की वजह से गेहूं और चावल के सीमित मात्रा में निर्यात के खिलाफ नहीं है।...

नई दिल्ली. संसद का मानसून सत्र 1 अगस्त से आयोजित होगा। माना जा रहा है कि संसद के सत्र में करीब 15 दिन की देरी लोकपाल बिल का अंतिम ड्राफ्ट तैयार करने और प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल में फेरबदल के लिए अतिरिक्त समय देने के लिए की गई है। आमतौर पर मानसून सत्र जुलाई के मध्य में शुरु होता है लेकिन आज संसदीय कार्य मंत्री पवन बंसल ने बताया कि सत्र...

नयी दिल्लीः लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार कर रही संयुक्त समिति में शामिल समाज के सदस्यों द्वारा इसकी आज की बैठक का बहिष्कार करने की कडी आलोचना करते हुए सरकार ने कहा है कि अन्ना हजारे के समर्थक मुद्दे से ‘बाहरी विषय’ उठा रहे हैं. उसने कहा कि वह हजारे पक्ष के बिना भी 30 जून तक मसौदा तैयार कर लेगी. समाज के सदस्यों के बहिष्कार के बीच आज हुई समिति की...

यूपीए सरकार के प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल में पुरुषों के बजाये महिलाओं को घर के मुखिया का दरजा मिल सकता है. सरकार रियायती दर पर अनाज देने के लिए महिलाओं को घर का मुखिया मानते हुए उनका चयन करेगी. सरकार की इस कल्याणकारी योजना में यह अनोखा प्रस्ताव बाद में जोड़ा गया है. खाद्य सुरक्षा बिल के प्रस्ताव पर पूर्व में हुई चरचाओं में इस तरह की कोई प्रावधान नहीं...