भुखमरी और कुपोषण को मिटाने के मामले में देश कौन से कदम उठाये, इस बारे में जारी बहस को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल की समीक्षा के लिए बनी स्थायी समिति की रिपोर्ट ने नए सिरे से छेड़ दिया है। गौरतलब है कि रिकार्डतोड़ अन्न-उपार्जन और साल-दर साल बनी रहने वाली उच्च वृद्धि दर के बावजूद कुपोषण और भुखमरी को मिटाने के मामले में भारत का रिकार्ड संतोषजनक नहीं रहा है।...

मध्यप्रदेश के सतना जिले के बीरपुर गांव के 42 परिवार इस महीने की शुरुआत से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनाज देने के मामले में हो रही कालाबाजारी की तरफ ध्यान खींचने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनकारी परिवार के लोगों की मांग है कि सतना जिले के कलेक्टर  सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनाज के आबंटन में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करें और उन्हें अधिकार के अनुरुप सरकारी राशन...

फलका (कटिहार), निज संवाददाता : गरीबों के खाद्यान्न की हकमारी करना डीलरों की नियति बन चुकी है। प्रशासन के सख्त निर्देश के बावजूद फलका प्रखंड अंतर्गत रहटा पंचायत में डीलर द्वारा लाभार्थियों को चावल व गेहूं दो-दो किलो कम देने तथा निर्धारित से अधिक कीमत वसूलने का मामला प्रकाश में आया है। गत सोमवार को खाद्यान्न वितरण के दौरान जब ग्रामीणों द्वारा कम राशन देने का विरोध किया गया तो उल्टे...

 सपा की पिछली सरकार में खाद्य और आपूर्ति विभाग के मंत्री रहे राजा भैया ने जन वितरण प्रणाली में घोटाले के जरिए 100 करोड़ रुपये बनाए. वे एक बार फिर से उसी विभाग के मंत्री हैं. उनके कारनामों को आशीष खेतान उजागर कर रहे हैं  यह किसी केंद्रीय मंत्री और बड़े औद्योगिक घराने के बीच हुए अनैतिक लेन-देन की कहानी नहीं है. यह कहानी है हमारे समाज के सबसे वंचित और शोषित तबके...

लखनऊ। जिले के एपीएल कार्डधारियों को इस माह राशन दुकानों से कोटे का गेहूं नहीं मिलेगा। विभागीय अधिकारियों की खींचतान के चलते ढाई लाख से अधिक एपीएल कार्डधारियों को बाजार से महंगी दर पर गेहूं खरीदना पड़ेगा। आपूर्ति विभाग के अधिकारी अप्रैल माह में गेहूं न बंट पाने की जिम्मेदारी केंद्रीय खाद्य मंत्रालय पर डाल रहे हैं। जिले की तेरह सौ से अधिक राशन दुकानों को एपीएल कोटे के तहत 76 हजार...