एक कथन है- 'एक नागरिक की जवाबदेही यही होती है कि जो कुछ भी उसके आस-पास गलत हो रहा है, वह उस पर लोकतांत्रिक ढंग से अपना हस्तक्षेप दर्ज करे.' यह कथन प्रमुख सामाजिक, मानवाधिकार कार्यकर्ता बेला भाटिया का है, जो उन्होंने कुछ दिन पहले एक साक्षात्कार में कहा है. वर्ष 2005 से बस्तर अधिक अशांत है. इसी वर्ष छत्तीसगढ़ सरकार ने कई उद्योगपतियों-कॉरपोरेटरों के साथ एमओयू साइन किया था....

वित्त मंत्री ने बजट में सरकार के पूंजी खर्चों को बढ़ाने की बात कही है. ग्रामीण सड़क एवं विद्युतीकरण जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में निवेश बढ़ाया गया है. यह कदम सही दिशा में है. इस दिशा में पहली चुनौती कार्यान्वयन की है. एनडीए सरकार के अब तक के प्रथम तीन वर्षों में सरकार के पूंजी खर्चों में गिरावट आयी है. यह क्षम्य है, चूंकि बीत वर्षों में सरकार पर सातवें वेतन आयोग...

भारत का बजट लोक-लुभावन राजनीति, राजकोषीय अनुशासन और अर्थशास्त्रीय नियमों की रोचक चटनी होता है. इसकी बारीकियां केवल वित्त मंत्री का भाषण सुननेभर से समझ में नहीं आतीं. अलबत्ता पहली नजर में सार्वजनिक प्रतिक्रिया समझ में आ जाती है. इस लिहाज से इस बार का बजट काफी बड़े वर्ग को खुश करेगा. इसमें सामाजिक क्षेत्र का ख्याल है, ग्रामीण क्षेत्र की फिक्र है, साथ ही छोटे करदाता की परेशानियों को...

चीन में 1978 के सुधारों के बाद से उभरा उच्च आय वर्ग का आंकड़ा 8 करोड़ से पार पहुंच चुका है।   इस उभरते हुए सामाजिक वर्ग की औसत वार्षिक आय 23,997 डॉलर या राष्ट्रीय औसत से दोगुनी है। 2०16 में उच्च आय वाले लोगों का औसत खर्च 18,937 डॉलर से अधिक या राष्ट्रीय औसत का 1.7 गुना रहा।   'पीपुल्स डेली' की रिपोर्ट के अनुसार, इन आठ करोड़ लोगों में से 4.8 करोड़...

नयी दिल्ली : सरकार की सुधारों को क्रियान्वित करने तथा नीति को प्रभावी तरीके से लागू करने की क्षमता ही आने वाले समय में भारत की रेटिंग तय करेगा. मूडीज इनवेस्टर सर्विस ने आज यह कहा. अमेरिकी एजेंसी ने कहा कि क्रियान्वित किये जा रहे सुधारों से मध्यम अवधि में देश की वृद्धि को गति मिलने की संभावना है. विदेशी निवेश प्रतिबंध में ढील, वस्तु एवं सेवा कर के पारित होने...