लखनऊ (भाषा)। उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार ने लोकायुक्त को सूचना के अधिकार :आरटीआई: के दायरे से बाहर कर दिया है। सरकार ने यह जानकारी पिछले दिनों एक आरटीआई अर्जी पर राज्य सूचना आयोग के समक्ष दी है। लोकायुक्त के जनसूचना अधिकारी अरविन्द कुमार सिंघल ने गत शुक्रवार को मुरादाबाद के आरटीआई कार्यकर्ता सलीम बेग की अर्जी पर राज्य सूचना आयोग में पेशी के दौरान दी गयी लिखित जानकारी में...

समाज व व्यवस्था की उदासीनता और वयस्क अपराधियों की सक्रियता की वजह से दिल्ली में बच्चों के कई आपराधिक गिरोह पनप रहे हैं. प्रियंका दुबे की रिपोर्ट. गर्मियों की एक दोपहर. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन. नई-दिल्ली-गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस अपनी यात्रा पूरी कर चुकी है. यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर उतारने के बाद खाली हो चुकी ट्रेन धुलाई-सफाई के लिए रेलवे स्टेशन के पीछे बने यार्ड की तरफ बढ़ रही है. अचानक एक कोच...

नयी दिल्ली। पेड न्यूज को ‘नैतिक कदाचार\' करार देते हुए चुनाव आयोग ने आज इस बात पर खेद व्यक्त किया कि इसे परिभाषित करने के लिए कोई कानून नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त वी एस संपत ने यहां एक परिचर्चा कार्यशाला के दौरान कहा, ‘‘पेड न्यूज एक ऐसा क्षेत्र है जिसे हम अपने जोखिम पर नजरंदाज कर सकते हैं। लेकिन इसे परिभाषित करने के लिए कोई कानून नहीं है।\'\' आयोग के अनुसार,...

जनसत्ता 1 नवंबर, 2012: पारदर्शी, भ्रष्टाचार-मुक्त, लोकहित केंद्रित कल्याणकारी प्रशासन के वादों के साथ बारह अक्तूबर 2005 को यूपीए सरकार ने सूचना का अधिकार कानून लागू किया। देश में अपनी तरह का यह पहला कानून था, जिसने लोगों के हाथ में सूचना पाने का अधिकार दिया। इसके पहले 1923 का जो कार्यालय गोपनीयता कानून था वह ब्रिटिश-हितों के लिए बनाया गया था, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान था कि जनता को सरकारी...

पटना : डीएम ऑफिस से बुलावा आया. वह भागते हुए पहुंचा. सामने डीएम साहब थे. बोले, खड़े रहो. वह चुपचाप खड़ा रहा. फिर बोले, ज्यादा होशियार बनते हो? एक्टिविस्ट बनने का भूत सवार है? सब भूत एक दिन में भाग जायेगा. तुम्हारे कारण मुझे आयोग से फटकार मिली. आखिर खुद को समझते क्या हो? फिर डीएम साहब घंटी बजाते हैं. कर्मचारी आता है. थोड़ी देर बाद पुलिस आती है. उसे पकड़ कर...