पटना: सरकार योजना राशि खर्च नहीं करनेवाले विभागों के बजट में कटौती करने जा रही है. इसका पहला मकसद, जो विभाग राशि खर्च करने की स्थिति में हैं, उन्हें अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराना. दूसरा मकसद, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी में संभावित 3000 करोड़ की कटौती के मद्देनजर विभागों के बीच बजटीय संतुलन बनाये रखना है. वित्त विभाग ने योजना एवं विकास विभाग को योजना उद्व्यय  और खर्च की स्थिति की समीक्षा कर...

मनरेगा देश की सबसे बड़ी योजना है, जिस पर केंद्र सरकार 40-42 हजार करोड़ रुपये सालाना खर्च करती है. इसके मकसद के बारे में सभी जानते हैं. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) एक कानून है, जो शासन को इस बात के लिए बाध्य करता है कि वह किसी भी ग्रामीण परिवार के वैसे सदस्यों को एक साल में सौ दिन का रोजगार मुहैया कराये, जो 18 साल...

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना वर्ष 2008-09 में शुरू की गयी और अब भी जारी है. यह बीपीएल परिवारों के सदस्यों के स्वास्थ्य बीमा के लिए है. इसके तहत बीपीएल परिवार को कैशलेस बीमा कार्ड दिया जाता है. इसके आधार पर बीपीएल परिवार के अधिक-से-अधिक पांच सदस्य साल में 30 हजार रुपये तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं. यह कार्ड सरकार बीमा कंपनी के माध्यम से लाभुकों को उपलब्ध कराती है. ...

इ-सर्विस डिलेवरी की व्यवस्था आरटीआइ एक्ट, 2005 को लागू करने में बड़ी सहायक हो सकती है. यह ग्रास रूट गवर्नेस का मॉडल प्रयोग तो है ही, आरटीआइ एक्ट को लागू करने में भी मॉडल भूमिका निभा सकती है. इसमें सार्वजनिक भागीदारी जुड़ी है. इसलिए आरटीआइ को लागू करने में निजी लोगों को भागीदार बनाया जा सकता है. चूंकि इ-गवर्नेस प्रोजेक्ट त्रि-स्तरीय (पंचायत, प्रखंड और जिला) है. इसलिए आरटीआइ को ग्रास रूट...

कोलकाता/नयी दिल्ली: पश्चिम बंगाल के स्कूलों में 1.04 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जबकि देशभर के स्कूलों में शिक्षकों के 11.87 लाख पद रिक्त हैं. मध्याह्न् भोजन योजना में स्वच्छता व सुरक्षा सुनिश्चित करने, इस योजना की निगरानी के लिए अधिकार संपन्न समिति गठित करने, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा मिशन गठित करने जैसे विषयों पर केंद्र और राज्यों के शिक्षा मंत्री, शिक्षाविद व अन्य पक्ष विचार-विमर्श करेंगे. इसके मद्देनजर 10 अक्तूबर...