जनसत्ता 29 अप्रैल, 2013: भूमि अधिग्रहण (पुनर्वास और पुनर्स्थापन) विधेयक अब कानून बनने की दिशा में निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। एक सौ सत्तासी संशोधनों के सुझावों के बाद अब अगर संसद में विधेयक पर मुहर लग जाती है तो एक तरफ जहां सरकार अपनी पीठ थपथपाएगी वहीं ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में जिनकी जमीनें अधिग्रहीत की जानी हैं, वे भी मुआवजा बढ़ने से शायद राहत महसूस करें। लेकिन...

जनसत्ता 12 अप्रैल, 2013: हालांकि यूपीए सरकार की मंशा थी कि बजट सत्र में ही खाद्य सुरक्षा विधेयक को संसद से पास करा लिया जाए, पर ऐसा नहीं हो पाया। संसद की कार्यवाही बार-बार स्थगित होने से संशोधित विधेयक अब तक पेश नहीं हो सका है। अब इस विधेयक के बजट सत्र के अंतराल के बाद पेश होने की उम्मीद है। वास्तव में यह विधेयक यूपीए के 2009 के उस...

नई दिल्ली। संप्रग सरकार के महत्वाकांक्षी भूमि अधिग्रहण विधेयक पर विपक्षी दलों के कड़े रुख से सरकार सशंकित है। वामदल और तृणमूल कांग्रेस के साथ भाजपा को भी विधेयक के कुछ प्रावधानों पर एतराज है, जिसको लेकर सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। भूमि अधिग्रहण विधेयक पर आम राय बनाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सात मार्च को इस बाबत बुलाई गई...

अपने रिश्तेदारों और करीबियों को खदान आवंटित करने का मामला राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार के गले की हड्डी बन सकता है. शिरीष खरे की रिपोर्ट. राजस्थान में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के घमासान से ठीक पहले राज्य में कांग्रेस सरकार के मुखिया अशोक गहलोत अपने करीबी रिश्तेदारों को खान आवंटित करने के मामले में बुरी तरह फंस गए हैं. गहलोत पर आरोप है कि उन्होंने...

सरस वाजपेयी, कानपुर। \'साक्षर भारत\' का नारा देने वाली कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी का संबोधन सुनकर और उनके साथ समय गुजार मेधावी उन्हें शिक्षित व दूरदर्शी नेता का नाम भले ही देते हों, लेकिन हकीकत यह है कि राहुल के संसदीय क्षेत्र अमेठी में ही सबसे ज्यादा अशिक्षा है। राज्य में अति पिछड़ा कहे जाने वाले बुंदेलखंड के अधिकतर जिले शिक्षा के क्षेत्र में गांधी परिवार के इस राजनीतिक घर...