मुंबई. राज्य के सभी स्थानीय निकायों में अब महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा। राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। फैसले पर शीघ्र अमल के लिए सरकार अगले हफ्ते शुरू हो रहे बजट सत्र में विधेयक भी लाएगी। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने यह जानकारी दी। इस बीच सत्तारूढ़ कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के बीच आरक्षण का श्रेय लेने की लड़ाई शुरू हो गई है। मंत्रिमंडल की बैठक...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। विशेष आर्थिक क्षेत्र [एसईजेड] की तर्ज पर स्पेशल रेजिडेंशियल जोन यानी एसआरजेड बनाने के प्रस्ताव को सरकार ने नकार दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि एसआरजेड से निर्यात को तो कोई बढ़ावा मिलेगा ही नहीं, वहीं निर्माण सामग्रियों के गलत उपयोग का खतरा भी बढ़ जाएगा। इसे घातक मानते हुए सरकार ने खारिज कर दिया है। पिछले दिनों रीयल एस्टेट डेवलपर्स ने...

नई दिल्ली। गरीबों को निजी कंपनियों की नौकरियों में भी कोटा मिल सकता है। सरकार देश के गरीब तबके को निजी क्षेत्र में पांच फीसदी तक आरक्षण दिलाना चाहती है। उद्योग विभाग ने इस बारे में सीआईआई, फिक्की और एसोचैम को पत्र भेजकर उनकी राय मांगी है। इन तीनों उद्योग संगठनों के साथ सरकार ने अप्रैल, 2010 में इस मुद्दे पर बैठक की थी। 14 जुलाई को उद्योगों को जारी किया...

नई दिल्ली [प्रदीप कुमार मील]। एक अनुमान के मुताबिक विश्व के कुल काम के घटों में से महिलाएं दो तिहाई घटे काम करती हैं, लेकिन वह केवल 10 फीसदी आय ही अर्जित करती हैं और विश्व की केवल एक फीसदी संपत्ति की ही मालकिन हैं। भारतीय संदर्भ में महिला श्रम या श्रम में महिलाओं की भागीदारी पर बात करते समय पिछले कुछ वर्षो में तीन विषेष तथ्य सामनें आतें...

पटना राज्य सरकार आंगनबाड़ी केन्द्रों की निगरानी के लिए 3034 महिला पर्यवेक्षिकाओं की शीघ्र भर्ती करने करने जा रही है। 12 हजार रुपये मासिक पर नियोजन की रूपरेखा तैयार कर ली गयी है। शर्त यह भी है कि नियोजन के तीन माह के भीतर दोपहिया वाहन चलाना सीखना होगा। प्रदेश में 544 बाल विकास परियोजनाओं के लिए 3288 महिला पर्यवेक्षिकाओं के पद स्वीकृत हैं, मगर इनमें 3034 पद रिक्त हैं। आईसीडीएस केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसकी...