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50 डिफॉल्‍टर्स पर बकाया हैं सार्वजनिक बैंकों के 1.21 लाख करोड़ रुपए

नई दिल्‍ली। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी पीएसबी के टॉप-50 डिफॉल्‍टर्स पर दिसंबर 2015 तक की स्थिति के अनुसार, कुल 1.21 लाख करोड़ रुपए बकाया हैं। वित्‍त राज्‍य मंत्री जयंत सिन्‍हा ने राज्‍य सभा में बताया कि पिछले तीन सालों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलफुल डिफॉल्‍टर्स की संख्‍या दिसंबर 2015 तक बढ़कर 7,686 हो गई है, जो कि तीन साल पहले तक 5,554 थी। इसी प्रकार बकाये की रकम...

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बिहार की 800 एकड़ सरकारी जमीन पर दबंगों का कब्जा

पटना : बिहार में भू माफियाओं द्वारा सैकड़ों एकड़ गोशाला की जमीन को अवैध रूप से कब्जा करने का मामला सामने आया है. इतना ही नहीं इस मामले में पटना हाइकोर्ट द्वारा राज्य सरकार को आदेश निर्गत करने के बाद भी बिहार सरकार जमीन को अतिक्रमण से मुक्त नहीं करा पा रही है. विधान परिषद में बीजेपी के पूर्णिया, अररिया और किशनगंज से विधान पार्षद डॉ. दिलीप जयसवाल ने सरकार...

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अब कौन कहेगा सूट-बूट की सरकार? - लॉर्ड मेघनाद देसाई

वर्तमान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट बहुत ही संतुलित और सधा हुआ है। बजट में ग्रामीण भारत की चिंताओं और समस्याओं को विशेष तौर पर ध्यान में रखा गया है। ऐसा पहली बार है जब किसी वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कृषि क्षेत्र और किसानों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया और एक तय सीमा अवधि में किसानों की आय...

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महाराष्ट्र में 45 दिन में 124 किसानों ने आत्महत्या की

मुंबई। इस साल जनवरी से अब तक महाराष्ट्र में 124 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। राज्य सरकार ने यह जानकारी बॉम्बे हाई कोर्ट को मंगलवार को दी। सरकारी वकील ने डिविजन बेंच को बताया कि इसमें से 20 आत्महत्याएं उस्मानाबाद में ही हुई हैं। हाई कोर्ट ने किसानों की आत्महत्या की घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि किसानों को आत्महत्या से बचाने के लिए...

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बिहार- पंचायत चुनाव लड़ने के लिए शौचालय की बाध्यता खत्म

पटना : राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए शौचालय की अनिवार्यता को समाप्त करने का निर्णय लिया है. यह निर्णय मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया. कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि इस निर्णय के तहत अब पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए बिहार राज्य पंचायत राज अधिनियम, 2006 में किये गये प्रावधान को हटा दिया गया है. इसके तहत मुखिया, सरपंच,...

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