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काम नहीं कर रहा महिला सुरक्षा के लिए बनाया गया झारखंड पुलिस का शक्ति ऐप; पुलिस ने कहा- 100 या 112 पर कॉल करें

गाँव कनेक्शन, 24 सितम्बर झारखंड के जमशेदपुर के करीम सिटी कॉलेज में एक छात्रा अंजलि सिंह का पीछा किया गया था, जब वह अपने कॉलेज से अपने घर या कहीं और जा रही थी। लेकिन उनकी किस्मत थी जो उस दिन उनका पीछा करने वाले लोग रुक गए। "लेकिन अब भी, मैं डर को खुद ने निकाल नहीं पायी हूं, कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, "उन्होंने गाँव कनेक्शन को...

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एचआईवी दवाओं की कमी संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

द वायर, 22 सितम्बर एचआईवी रोगियों के इलाज के लिए एंटी-रेट्रोवायरल दवाओं की कमी का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा है. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर स्वास्थ्य मंत्रालय, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) और अन्य को नोटिस जारी किया. पीठ ने कहा, ‘याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि देश में एआरटी दवाओं की खरीद नाकाफी...

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फूड इन्फ्लेशन 7.62% और रिटेल मंहगाई दर 7% पहुंची, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भारी गिरावट दर्ज!

गाँव सवेरा, 13 सितम्बर नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस द्वारा जारी आंकड़ो के मुताबिक अगस्त में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 7 फीसदी हो गई है. वहीं जुलाई में रिटेल महंगाई दर 6.7% थी. एक साल पहले यानी अगस्त 2021 में रिटेल महंगाई दर 5.30 फीसदी थी. खाने-पीने का सामान खास तौर पर दाल-चावल, गेहूं और सब्जियों की कीमतों के बढ़ने की वजह से रिटेल महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई है. वहीं अगस्त में...

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क्या है भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भविष्य ?

आज भारत की आबादी 1.4 बिलियन है जो कि निरंतर बढ़ रही है. बढ़ती हुई जनसंख्या और राष्ट्र में आर्थिक वृद्धि के लिए वाहनों की मांग रहती है. अब तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 29.11 करोड़ वाहन पंजीकृत हैं.  आर्थिक वृद्धि से इतर वाहनों ने पर्यावरण को प्रदूषण के रूप में तोहफा भी दिया है. तो जवाब में पर्यावरण ने जलवायु परिवर्तन के रूप में वापसी उपहार दिया...

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भारत को टॉप-3 ग्लोबल इकॉनमी में पहुंचाने के लिए मंत्रालयों के कैपेक्स बढ़ाने पर जोर दे रही मोदी सरकार

दिप्रिंट, 06 सितम्बर केंद्र ने अपने मंत्रालयों और विभागों को फिर से पूंजीगत व्यय बढ़ाने का निर्देश दिया है ताकि न केवल ग्रोथ को बढ़ावा मिले बल्कि अधिक रोजगार सृजित करने में भी मदद मिल सके. दिप्रिंट को मिली जानकारी के मुताबिक यह निर्देश ऐसे समय पर आया है जब राज्यों का पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) काफी कम हो गया है. पूंजीगत व्यय पर यह निर्देश कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की तरफ से...

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