नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। महंगाई को रोकने की हर कोशिश नाकाम होने के बाद केंद्र सरकार को कृषि तथा मैन्यूफैक्चरिंग दोनों क्षेत्रों से खुशखबरी मिली है। वर्ष 2009-10 की तीसरी तिमाही के मुकाबले चौथी तिमाही में जहां कृषि विकास दर में ढाई फीसदी का इजाफा हुआ है और यह बढ़कर 0.7 फीसदी पर पहुंच गई है। वहीं मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में वृद्धि दर 13.8 से बढ़कर 16.3 फीसदी पर पहुंच गई है। इससे अंतिम तिमाही में जीडीपी...

नई दिल्ली [भारत डोगरा]। जहां एक ओर कृषि नीति के सामने महंगाई व किसानों के कर्ज की ज्वलंत समस्याएं हैं, वहीं दूसरी ओर जलवायु बदलाव के संकट से जूझना भी जरूरी है। वैसे तो पहले भी यह बार-बार अहसास हो रहा था कि न्याय, समता व पर्यावरण हितों की रक्षा और खेती में टिकाऊ प्रगति के लिए कृषि-नीति में बदलाव जरूरी हो गए हैं। अब जब जलवायु बदलाव के कुछ दुष्परिणाम नजर आने लगे हैं और...

नई दिल्ली [सुरेंद्र प्रसाद सिंह]। बहुचर्चित खाद्य सुरक्षा कानून के आने से पहले ही केंद्र सरकार राशन प्रणाली को दुरुस्त कर लेना चाहती है। इसकी खामियों को दूर करके इसे कारगर बनाने के लिए केंद्र ने राज्यों से उपयुक्त सुझाव देने को कहा है। इसके लिए सभी राज्यों को खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों और राशन प्रणाली की खामियों से संबंधित एक मसौदा भी भेजा गया है। केंद्र सरकार ने अपना माडल थोपने की जगह राज्यों...

देहरादून। केन्द्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य में खाद्यान्न की जरूरतों को देखते हुए 13 हजार मीट्रिक टन अतिरिक्त गेहूं देने का फैसला किया है। राज्य के खाद्य मंत्री दिवाकर भट्ट ने आज यहां बताया कि प्रदेश की जनता खाद्यान्न की समस्या को लेकर लगातार जूझ रही है और अभी भी राज्य को 11 हजार मीट्रिक टन अतिरिक्त गेहूं की जरूरत है। राज्य को अभी आंशिक सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि निर्धारित कोटे...

उत्तराखंड को खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए केंद्र से हस्तक्षेप करने की मांग की है। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री दिवाकर भट्ट के मुताबिक गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) वालों के लिए केंद्र से की जाने वाले खाद्यान्न की आपूर्ति में 77 फीसदी की कटौती हो गई है और इस वजह से राज्य में गेहूं और चावल की कमी पैदा हो गई...