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प्रधानमंत्री जन धन योजना- अब तक नहीं मिल सके हैं इन सवालों के ठोस जवाब

नई दिल्ली। पिछले महीने जोर-शोर के साथ शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना में भले ही अब तक तीन करोड़ से अधिक खाते खोलने का दावा किया जा रहा हो, इससे जुड़े कई सवाल अभी भी अपने जवाब तलाश रहे हैं। योजना से जुड़े फायदे उठाने के लिए वे लोग भी खाते खुलवा रहे हैं, जिनके पास पहले से ही बैंक खाते मौजूद हैं। लेकिन अभी तक यह पता...

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सरकारी स्कूल की हालत ट्रांसपोर्ट की गाड़ी जैसी

पटना : मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शिक्षा की सरकारी व्यवस्था के बारे में रविवार को साफ-साफ और बेबाक अंदाज में बात की. मुख्यमंत्री ने कहा, सरकारी स्कूलों का हाल ठीक सरकार के ट्रांसपोर्ट की उस गाड़ी की तरह हो गयी है, जिसके एक साल चलते-चलते टायर व पार्ट्स तक बिक जाते हैं. वहीं, प्राइवेट स्कूलों का विकास प्राइवेट बस की तरह हो रहा है. एक साल में एक बस...

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हनुमानजी के नाम से भी बन गया आधार कार्ड..

सीकर. हनुमानजी के नाम से भी आधार कार्ड जारी हो चुका है। कार्ड पर उनकी तस्वीर छपी है। पिता के नाम के आगे ‘पवनजी' लिखा है। भगवान के नाम कार्ड बना सो बना, अब परेशानी डाकिए की है। वह तीन दिन से सोच रहा है कि इस कार्ड को कहां डिलिवर करे। मामला राजस्थान के सीकर जिले का है। दांतारामगढ़ कस्बे के पोस्ट ऑफिस में तीन दिन पहले यह आधार...

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छत्तीसगढ़ में फिर लहलहाएगी दुबराज, विष्णुभोग की फसल

दिलीप साहू, रायपुर। दो दशक पहले तक छत्तीसगढ़ की पहचान रहे दुबराज, जवाफूल, बादशाह भोग, विष्णु भोग, चिन्नौर जैसे सुगंधित धान अब विलुप्ति के कगार पर हैं। हाईब्रीड व अधिक उपज देने वाली स्वर्णा, एमटीयू 1010 जैसी किस्मों के विस्तार के साथ परंपरागत क्षेत्रीय सुगंधित धान की किस्में गांवों से ज्यादातर समाप्त हो चुकी हैं। विलुप्त होते ऐसे पारंपरिक सुगंधित धान की 30 से अधिक वेराइटी को फिर से सहेजने...

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कोर्ट के फैसले से कहीं ऊर्जा सेक्टर के प्राण न निकल जाएं

सुप्रीम कोर्ट ने 194 कोयला खदानों का आवंटन अवैध ठहराने का ऐतिहासिक फैसला जरूर किया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि देश और देशवासियों को इसकी बड़ी कीमत चुकाना पड़ सकती है। इन खदानों से कोयले का खनन नहीं हुआ तो देश अंधेरे में डूब सकता है, स्टील और सीमेंट जैसे ऊर्जा पर आश्रित क्षेत्र चरमरा सकते हैं। कोयला घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हड़कंप है। सियासी...

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