कोलकाता, 15 दिसम्बर (एजेंसी) पंचायत स्तर पर ज्यादा राजनीति से विकास कार्यों के प्रभावित होने को देखते हुए पश्चिम बंगाल की सरकार राज्य में तीन स्तरीय पंचायत प्रणाली को गैर राजनीतिक बनाने पर विचार कर रही है । राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा ने प्रेट्र से कहा, ‘‘पंचायत स्तर पर प्रणाली को गैर राजनीतिक बनाकर हमें विकास की गति को तेज करने की जरूरत है । पंचायत में...
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अधूरी तैयारियां - उपेंद्र प्रसाद
आखिरकार खाद्य सुरक्षा कानून अब हकीकत बनने जा रहा है। आजादी के बाद का संभवतः यह सबसे महत्वाकांक्षी कानून है, जिसका उद्देश्य देश के लोगों को भोजन उपलब्ध होने की गारंटी प्रदान करना है। इसके दायरे में ग्रामीण इलाके की 75 फीसदी और शहरी इलाके की 50 फीसदी आबादी रखी गई है और मान लिया गया है कि जिनको दायरे में नहीं रखा गया है, वे अपनी खाद्य सुरक्षा करने में...
More »किसान आत्महत्या मामले : अध्ययन के लिए संसदीय समिति बनाने का प्रस्ताव
नयी दिल्ली, 19 दिसंबर (एजेंसी) किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या के मामलों का गहराई से अध्यनन करने और ऐसी घटनाओं को रोेकने के मकसद से सरकार ने आज एक संसदीय समिति गठित करने का प्रस्ताव किया जिसमें दोनों सदनों के सदस्यों की मौजूदगी हो। विपक्ष ने सरकार के इस प्रस्ताव का समर्थन किया। कृषि मामलों पर राज्यसभा में हुई अल्पकालिक चर्चा का जवाब देते हुए कृषि मंत्री शरद पवार ने...
More »107 हुई अवैध शराब से मरने वालों की संख्या
केनिंग पश्चिम बंगालः पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के मोगरहाट में आज सुबह जहरीली शराब से 50 और लोगों की मौत हो गयी जिससे इस मामले में मृतकों की कुल संख्या 107 हो गयी है. आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि जहरीली शराब पीने के बाद कोलकाता के कुछ अस्पतालों सहित विभिन्न अस्पतालों में 50 और लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं. उन्होंने कहा कि मृतकों की...
More »गुम होते बच्चों की फिक्र किसे है- अजय सेतिया
जनसत्ता 14 दिसंबर, 2011: पिछले दिनों दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में एक अत्यंत गंभीर विषय पर चर्चा हुई। विषय था, देश में बच्चों के अपहरण की बढ़ रही घटनाएं। विषय की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बच्चों के अपहरण पर शोध आधारित पुस्तक का विमोचन करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अल्तमस कबीर खुद मौजूद थे। इस गंभीर समस्या का सनसनीखेज खुलासा 1996...
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