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करोड़ों के अस्पताल में धूल फांक रहीं मशीनें

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली : करोड़ों रुपये की लागत से जिस अस्पताल को बनवाया गया, वह अब भी अपने उद्देश्य पर खरा उतरने का इंतजार कर रहा है। नतीजा यह है कि यहां रखी करोड़ों की मशीनें जहां धूल फांक रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कहीं न कहीं जनता का ही पैसा बर्बाद हो रहा है। यह हालत है जनकपुरी स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की, जिसे लेकर अब तक सरकार...

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तीन दिन में 600 ग्रामीणों ने बना डाली 20 किमी सड़क

गोइलकेरा (जमशेदपुर). नक्सलवाद प्रभावित झारखंड के 10 गांवों ने सरकार के आगे हाथ फैलाने बंद कर दिए हैं। इन गांवों के 600 लोगों ने प्रशासनिक मुख्यालय गोइलकेरा तक पहुंचने के लिए बदहाल 20 किलोमीटर सड़क अपने ही दम पर बना ली है। महज तीन दिनों में। नक्सलवादियों के आतंक और सरकारी मशीनरी की उपेक्षा के बीच यह आत्मनिर्भरता का अनूठा उदाहरण है। यह प्रयास गोइलकेरा के सबसे पिछड़े व सुदूरवर्ती पंचायत गमहरिया में...

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विकास का पैसा कहां जाता है- विनीत नारायण

राज्य सरकारों ने 'वाटरशेड’ कार्यक्रम की जो रिपोर्ट भेजी है, उससे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश सहमत नहीं हैं। बंजर भूमि, मरूभूमि और सूखे क्षेत्र को हरा-भरा बनाने के लिए केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपये राज्य सरकारों को देती आई है। लेकिन जिले के अधिकारी और नेता मिलीभगत से सारा पैसा डकार जाते हैं। झूठे आंकड़े राज्य सरकारों के माध्यम से केंद्र सरकार को भेज दिए जाते हैं। आईआईटी के पढे़ श्री रमेश को कागजी...

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'ऐसी बस्ती में कोई कैसे रह सकता है'

भोपाल। ये गैस प्रभावित बस्ती है। इतनी गंदी बस्ती में लोग कैसे रह रहे हैं। न तो इन बस्तियों में साफ-सफाई है, न ही पीने के लिए शुद्ध पानी। यहां के हालात तो बदतर हैं। यह कहना था गैस पीड़ितों के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष और हाईकोर्ट के न्यायाधीश केके लाहोटी का। जैसे ही श्री लाहोटी गैस प्रभावित बस्तियों का जायजा लेने पहुंचे, गैस पीड़ितों ने शिकायतें...

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मनरेगा 2.0 का शुभारंभ- नए दिशा-निर्देश

देश की सरकार ने मिहिर शाह समिति की सिफारिशों पर आधारित महात्मा गांधी नरेगा(एमजीएनएआरजीईए) से संबंधित नए दिशा-निर्देशों को औपचारिक रुप से लागू कर दिया है। नए दिशा-निर्देशों में संरक्षण-गतिविधियों के अन्तर्गत कई नए कामों को शामिल किया गया है, साथ ही ग्राम-पंचायत और ग्राम-सभा के हाथ मजबूत करने के प्रयास किए गए हैं। बहरहाल, जिन नए कामों को दिशा-निर्देश के अनुरुप शामिल किया गया है उसमें धान के सघनीकरण से जुड़ी गतिविधि (एसआरआई) शामिल नहीं...

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