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आरक्षण का आधार- संपादकीय(जनसत्ता)

सर्वोच्च न्यायालय ने जाट समुदाय को केंद्रीय सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्ग के तहत दिए गए आरक्षण की अधिसूचना रद्द कर दी। न्यायालय का यह फैसला राजनीतिक दलों के लिए एक सबक है, जो सियासी गरज से आरक्षण की नई-नई मांगों को हवा देते रहते हैं। इस क्रम में वे कई बार यह देखना भी गवारा नहीं करते कि कोई समुदाय आरक्षण का हकदार है या नहीं। जाटों...

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भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर संसद में घमासान, विरोध से सरकार दबाव में

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर संसद के बाहर और संसद के भीतर दोनों जगह मोर्चे खुल गये हैं। एक ओर जहां मंगलवार को अन्ना हजारे और दूसरे किसान संगठनों के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान इस अध्यादेश के खिलाफ विरोध जता रहे होंगे। वहीं, सरकार लोक सभा में इस अध्यादेश को कानून में बदलने के लिए विधेयक पेश करने की तैयारी में है। जिसके चलते संसद में इस मुद्दे...

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तिल का ताड़ बना रहे अमर्त्य सेन- पुष्पेश पंत

नो बेल पुरस्कार विजेता भारत रत्न अमर्त्य सेन विश्वविख्यात हस्ती हैं. जब से उन्होंने इस खुलासे के साथ नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति से इस्तीफा दिया है कि मौजूदा सरकार उन्हें इस पद पर नहीं देखना चाहती, तब से एक नयी बहस गरमाने लगी है. सेन ने यह तोहमत भी लगाई है कि देश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है और मोदी सरकार शैक्षिक संस्थाओं की स्वायत्तता नष्ट...

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भाषाई मानवाधिकार का मसला - लाल्टू

मराठी साहित्य में अपने योगदान के लिए इस साल ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले भालचंद्र नेमाड़े ने कहा है कि अंगरेजी की वजह से भारतीय भाषाएं खत्म हो रही हैं। वे इससे भी आगे बढ़ कर यहां तक कह गए हैं कि हमें अंगरेजी को हटाने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। सलमान रुश्दी और सर विदिया नायपॉल का जिक्र करते हुए नेमाड़े ने कहा कि भारतीय भाषाओं में जो लिखा...

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अध्यादेशों पर दोहरा रुख किसलिए? - ए. सूर्यप्रकाश

नरेंद्र मोदी सरकार इन दिनों आर्थिक सुधार को गति देने के लिए अध्यादेशों का सहारा लेने और संसद में गतिरोध से पार पाने के लिए आलोचना के घेरे में है। कांग्रेस समेत कुछ अन्य विपक्षी दल सरकार पर अध्यादेश राज थोपने का आरोप लगा रहे हैं और इस बारे में संवैधानिक प्रावधानों के उपयोग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बारे में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी चिंता...

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