जनसत्ता 7 मार्च, 2013: सोनिया गांधी की अगुआई में बनी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने पिछले दिनों अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अधिक सशक्त बनाने के मकसद से सरकार के सामने अपनी सिफारिशें पेश कीं। दलितों और आदिवासियों पर सामाजिक बहिष्कार लागू करना, साझे संसाधनों के उनके इस्तेमाल पर रोक लगाना, मंदिरों में उनके प्रवेश को प्रतिबंधित करना जैसे मसलों पर कानूनी कार्रवाई करने का सुझाव इन सिफारिशों...

जनसत्ता 14 फरवरी, 2013: मनमोहन सिंह सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि गरीबी एक आर्थिक और राजनीतिक समस्या के बजाय अब केवल वित्तीय समस्या रह गई है। केंद्र सरकार की प्राथमिक चिंता अब न बेरोजगारी है, न महंगाई। देश की इन दो सबसे बड़ी समस्याओं से मुंह चुराने का उसने एक आसान उपाय निकाल लिया है। देश के गरीब लोगों के हाथ में दमड़ी रख दो; इससे सरकार के कल्याणकारी...

लेकिन भारतीय संगठन एनबीपीजीआर ने जैव विविधता को लाभदायक बताया   कुछ देशों में कॉटन और मक्का की जेनेटिकली मॉडीफाइड (जीएम) फसलों का पर्यावरणीय प्रभाव पडऩे की आशंकाओं के बीच रोम स्थित कृषि अनुसंधान संगठन बायोवर्सिटी इंटरनेशनल ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए ऐसी परिष्कृत फसलों की खेती के लिए अनुमति देते...

देश में अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध होने से निर्यात को बढ़ावा: अनवर देश में खाद्यान्न का अतिरिक्त भंडार उपलब्ध होने के कारण इसका जोरदार निर्यात होने की संभावना है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री तारिक अनवर ने यहां कहा कि चालू वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान भारत से करीब 40 अरब डॉलर का खाद्यान्न निर्यात होने के...

नयी दिल्ली । देश में वर्ष 2009-11 के दौरान बलात्कार के लगभग 68 हजार मामले दर्ज किये गये लेकिन इनमें से सिर्फ 16 हजार बलात्कारियों को कैद की सजा मिली। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2011 के दौरान देश भर में बलात्कार के 24 हजार 206 मामले दर्ज हुये, लेकिन मात्र पांच हजार 724 लोगों को दोषी ठहराया जा सका । वर्ष 2010 में देश भर में बलात्कार के 22...