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जलसंकट से निपटने 1.78 करोड़

चंद्रपुर. चंद्रपुर जिले में भीषण जलसंकट से निपटाने की दृष्टि से जिला प्रशासन मुस्तैद हो गया है। हालांकि अभी जलसंकट की स्थिति नहीं बनी है, लेकिन आगामी मई एवं जून माह को ध्यान में रख जिला परिषद के ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा जलसंकट कृति प्रारूप भी तैयार किया गया। जिसमें 1 अप्रैल से 30 जून तक के लिए 1 करोड़ 78 लाख 81 हजार रुपए का प्रावधान भी किया गया है। अधिकारियों...

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3 दशक बाद दुर्गावती जलाशय परियोजना में कार्य शुरू

सासाराम| तीन दशकों से लंबित पड़ी बिहार की सबसे बड़ी समझी जाने वाली रोहतास और कैमूर जिले की सीमा पर स्थित दुर्गावती जलाशय परियोजना का बुधवार से एक बार फिर कार्य प्रारंभ हो गया। इस मौके पर राज्य के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बहुप्रतीक्षित दुर्गावती जलाशय परियोजना में काम प्रारंभ हो गया है और इस परियोजना को अगले दो वर्ष में पूरा कर लेने की...

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आदिवासी युवतियों में बढ़ी स्वरोजगार की ललक- संजय सिंह

झारखंड के खांटी आदिवासी गांवों में आदिवासी महिलाओं में स्वरोजगार के प्रति जागरूकता आई है. वे ‘स्वयं सहायता समूह’ बनाकर अपने छोटे-छोटे खेतों में गेंदा के फूल और आलू इत्यादि की खेती कर जीविकोपार्जन कर रही हैं. इस कार्य में ग्राम पंचायतें प्रखंड मुख्यालयों के मार्फत उनका सहयोग कर रही हैं. राज्य में पिछले साल सम्पन्न पंचायत चुनावों के बाद झारखंड के नक्सल प्रभावित कुछ गांवों में, खासकर आदिवासी गांवों की महिलाओं...

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बिहार में माओवादियों का उपद्रव, मशीन जलाई

बिहार में औरंगाबाद जिले के उग्रवाद प्रभावित गोह थाना क्षेत्र के जैतिया गांव में सोमवार देर रात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के उग्रवादियों ने सड़क निर्माण में लगी एक निजी कंपनी के कार्यालय पर हमला करके एक मशीन को जला दिया। कंपनी के कार्यालय पर हमला किया पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि हथियारों से लैस करीब 24 माओवादियों ने जैतिया गांव स्थित सड़क निर्माण में लगी एक कंपनी के कार्यालय पर...

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अब जनता से दूर नहीं होंगे पहाड़ों के जंगल : विनोद भावुक

मंडी. पहाड़ के जंगल अब यहां की जनता के हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वनवासी वनाधिकार मान्यता कानून 2006 अन्य वनवासी समुदायों के लिए भी लागू कर दिया है। सरकार ने 27 मार्च को सरकारी आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में प्रदेश सरकार की ओर से 1 अप्रैल 2008 को ही इस कानून को लागू कर दिया गया था। अब अन्य...

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