जरूरी है जल प्रबंधन नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना पर बेशक कुछ सवाल उठे हों, लेकिन बदलते समय में इसकी महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता। पानी का सवाल इतना बड़ा है कि किसी बड़े कदम से ही समाधान की तरफ बढ़ा जा सकता है। बहुत बारीक तथ्यों और तमाम पहलुओं पर निष्कर्ष के बाद करीब दस वर्ष पहले जो रिपोर्ट तैयार हुई थी, उससे हम उम्मीद कर सकते...
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इंसानों के नाम नहीं.. यहां जानवरों के नाम है पचास-पचास एकड़ जमीन!
लखनऊ/मैनपुरी। उप्र जमींदारी उन्मूलन और भू-हदबंदी कानून से बचने के लिए बड़े जोतदारों ने अपनी जमीन कुत्ते-बिल्लियों के नाम कर दी और फार्म हाउस भी उनके नाम पर बना दिए, ताकि जमीन बचाई जा सके। सरकार को इनके नाम-पते की जानकारी नहीं है। राज्य सरकार ने इस बारे में आयुक्तों और जिलाधिकारियों से दो साल पहले जानकारी मांगी थी। लेकिन यह अभी तक नहीं मिली है। अब तो सरकार भी बदल...
More »अवैध खनन में येदियुरप्पा के खिलाफ़ प्राथमिकी खारिज
बेंगलूरः प्रदेश भाजपा के प्रभावशाली नेता बीएस येदियुरप्पा को बडी राहत प्रदान करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अवैध खनन के एक मामले में उनके खिलाफ़ दर्ज प्राथमिकी को खारिज कर दिया. यह मामला लोकायुक्त की रिपोर्ट के आधार पर था जिसके चलते येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी. न्यायमूर्ति भक्तवत्सल और न्यायमूर्ति गोविन्दराजू की खंडपीठ ने येदियुरप्पा की याचिका स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया. पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी...
More »भूमि अधिग्रहण में राज्य शासन समेत तीन को नोटिस
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ शासन की राजधानी परियोजना में एयरपोर्ट निर्माण के लिए एक ट्रस्ट से नई राजधानी विकास प्राधिकरण [नारडा] द्वारा भूमि अधिग्रहण के एक मामले में उच्च न्यायालय ने राज्य शासन, नारडा व एयरपोर्ट अथारिटी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जानकारी के अनुसार, नई राजधानी में एयरपोर्ट निर्माण के लिए नया रायपुर विकास प्राधिकरण ने गुरु हरकिशन ट्रस्ट की जमीन अधिगृहीत करने की कार्रवाई शुरू की थी। नारडा...
More »26 वर्षो से लंबित पड़े हैं 2173 मामले
मुंबई. भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की छापेमारी में घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए आरोपियों के 2173 मामले पिछले 26 वर्षो से विशेष न्यायालय में विचाराधीन पड़े हैं। इनमें औरंगाबाद के 235 और नांदेड़ के 143 मामले शामिल हैं। नागपुर 394 और अमरावती के 276 ऐसे मामले शामिल हैं, जिन पर अब तक कोई फैसला नहीं हो सका है। 1986 से 2011 के बीच पूरे राज्य से विशेष अदालत को भेजे गए...
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