रांची : मुख्य सचिव राजीब गौबा ने कहा कि राज्य के कृषि योग्य भूमि के 30 प्रतिशत भू-भाग के लिए सिंचाई क्षमता उपलब्ध है, लेकिन मात्र 12 प्रतिशत भूमि में ही इसका उपयोग हो रहा है. सृजित सिंचाई क्षमता का शत-प्रतिशत उपयोग किया जाना चाहिए. बैठक में मछली पालन को कृषि का दरजा देने पर सहमति बनी. राज्य के सभी बड़े जलाशयों में केज कल्चर तकनीक से मछली पालन...
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उत्तर प्रदेश में भुखमरी का जिम्मेदार कौन?-- ज्यां द्रेज
बुंदेलखंड, या कहें कि यूपी वाले बुंदेलखंड से आ रही खबरें बहुत डरावनी हैं. योगेंद्र यादव के नेतृत्व में स्वराज अभियान के तहत कराए गए एक रैपिड सर्वे के साक्ष्य कहते हैं कि इलाका अकाल की दशा की तरफ बढ़ रहा है. मसलन, सर्वेक्षण में नमूने के तौर पर चुने गए 38 प्रतिशत गांवों में बीते आठ महीने में भुखमरी या कुपोषण से एक ना एक व्यक्ति की मौत हुई है. ग़रीब...
More »धर्म, समाज और स्त्री-- सुभाष गताडे
परंपरा की दुहाई देते हुए या आस्था की बात करते हुए क्या समाज के एक हिस्से के साथ प्रगट भेदभाव किया जा सकता है? यह मसला महिलाओं के प्रार्थना-स्थल तक या उसके सबसे ‘पवित्र हिस्से' तक पहुंचने के बहाने उठता रहा है। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते, जब महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का शनि शिंगनापुर मंदिर हंगामे की वजह बना। पुणे के एक सामाजिक संगठन की महिलाओं ने वहां पहुंच...
More »नए साल में किसानों के लिए नई बीमा योजना : राधामोहन
नये साल में पूरे देश में किसानों के लिए नई बीमा योजना लागू होगी। वर्तमान में चल रही बीमा नीति में बदलाव किया जाएगा। इसकी प्रीमियम दर कम रहेगी और किसानों को जल्द भुगतान की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। ये बातें केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने कहीं। वे शुक्रवार को नगर भवन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी के जन्म दिवस पर आयोजित जय किसान, जय विज्ञान...
More »बीतते हुए 2015 में टूटीं समृद्धि की उम्मीदें, अपेक्षा से कम आर्थिक विकास
इस बात की जरूरत है कि सरकार राजनीतिक इच्छाशक्ति से सब्सिडी में कटौती कर अधिक कुशल, बुद्धिमत्तापूर्ण तथा सतर्क कराधान के साथ-साथ उद्योग, बुनियादी ढांचे के विस्तार और आधुनिकीकरण के क्षेत्र में अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकृष्ट कर पूंजीगत व्यय बढ़ाये़ अर्थव्यवस्था में कुछ मामूली बेहतरी के संकेतों को छोड़ दें, तो 2015 के आर्थिक रुझान बहुत उत्साहवर्द्धक नहीं रहे हैं. वर्ष के आखिरी महीने में संसद में पेश अर्द्धवार्षिक आर्थिक...
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