जो कभी इसके पैरोकार थे वही सूचना का अधिकार अधिनियम के कानूनी शक्ल लेने के पाँच साल बाद इतने चिन्तित क्यों है ? किस लिए एक बार फिर से इस मुद्दे पर धरना, रैली, सम्मेलन और भूख-हड़ताल की बाढ़ सी आई हुई है ? इसकी एक वजह तो यही है कि सूचना का अधिकार कानून से जिस मौन क्रांति का चक्का चल पडा है, उसकी गति को निहित स्वार्थवश किए...

सामाजिक अधिकारिता के कानूनों के होने भर से किसी समुदाय के सशक्तीकरण की गारंटी होती तो राजस्थान का आदिवासी समुदाय ना तो शिक्षा के बुनियादी अधिकार से वंचित रहता और ना ही अपनी जीविका के जरुरी साधन जमीन से। मिसाल के लिए इन तथ्यों पर गौर करें।राजस्थान की कुल आबादी में आदिवासी समुदाय की तादाद १२.४४ फीसदी है और साक्षरता-दर है ४४.७ फीसदी जबकि सूबे की औसत साक्षरता दर इससे कहीं ज्यादा ऊंची(६१.०३ फीसदी) है। क्या शिक्षा...

चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती है। फिर भी यहां पीने के पानी का संकट है। इसलिए क्योंकि लोगों की घरों में पानी बचाकर रखने की आदत नहीं है। यहां पहाड़ ही पानी का जरिया हैं। बहती धाराओं के नीचे बनाए गए कुंड या इनके नीचे खासतौर पर रखी टंकियों में पानी जमा होता है। फिर पीवीसी पाइपों से सीधे घरों में पहुंचता है। स्थानीय निवासी 50 वर्षीय केनी का सवाल...

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के सख्त विरोध के बाद केंद्र सरकार ने आंध्रप्रदेश द्वारा गोदावरी नदी पर सिंचाई परियोजना आरम्भ करने की योजना पर जनसुनवाई करने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा पोलावरम सिंचाई परियोजना का मुद्दा केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश के सामने उठाने पर पर्यावरण मंत्री ने एक जनसुनवाई करने पर सहमति जताई है। छत्तीसगढ़ सरकार के मुताबिक...

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार आध्रप्रदेश की पोलावरम परियोजना का विरोध करेगी तथा इस संबंध में जल्द ही उच्चतम न्यायालय में मामला दाखिल किया जाएगा। सिंह ने आज विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य देवजी भाई पटेल के सवाल के जवाब के दौरान कहा कि आध्रप्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में निर्माणाधीन पोलावरम परियोजना के निर्माण का छत्तीसगढ़ सरकार विरोध कर...