भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे की मुहिम के बाद सरकार लोकपाल बिल का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति के गठन और इसे मानसून सत्र में सदन में पेश करने के लिए शनिवार को राजी हो गई। इससे सरकारी तंत्र में शीर्ष स्तर पर फैले भ्रष्टाचार पर नकेल कसने में मदद मिल सकती है, लेकिन यह तो शुरुआत है। इस बिल के कानून बनने का सफर काफी लंबा हो सकता...

सामाजिक अधिकारिता के कानूनों के होने भर से किसी समुदाय के सशक्तीकरण की गारंटी होती तो राजस्थान का आदिवासी समुदाय ना तो शिक्षा के बुनियादी अधिकार से वंचित रहता और ना ही अपनी जीविका के जरुरी साधन जमीन से। मिसाल के लिए इन तथ्यों पर गौर करें।राजस्थान की कुल आबादी में आदिवासी समुदाय की तादाद १२.४४ फीसदी है और साक्षरता-दर है ४४.७ फीसदी जबकि सूबे की औसत साक्षरता दर इससे कहीं ज्यादा ऊंची(६१.०३ फीसदी) है। क्या शिक्षा...

नई दिल्ली [डॉ. ऋतु सारस्वत]। भारत अपनी स्वतंत्रता के छह दशक बिता चुका है और इन वर्षो में भारत में बहुत कुछ बदला है। विश्व के सबसे मजबूत गणतंत्र में सभी को अपनी इच्छा से जीने, सोचने और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता मिली है, जिसका हम उपभोग भी कर रहे हैं। हालाकि एक वर्ग ऐसा भी है जो आज भी इस सुखानुभूति से वंचित है और वह...

उदयपुर जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में 2२ दिन में 15 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है। लेकिन, अब तक इन प्रसूताओं की मौत के कारणों का राज बरकरार है। हालांकि, सोमवार को यहां दौरे पर आए चिकित्सा मंत्री दुरु मियां ने विशेषज्ञ टीम से जांच करने की घोषणा जरूर की है। इस दौरान वे पत्रकारों के सवालों से बचते रहे। यहां एमबी अस्पताल के निरीक्षण के दौरान मंत्री ने कहा कि प्रसूताओं की...

नई दिल्ली. हरियाणा की जमीनी हकीकत क्या है इसे योजना आयोग ने साफ कर दिया है। कल हमने हेल्थ के हालात पर आंकड़ों के जरिए हकीकत बयान की थी। जन सरोकारों वाली इस रिपोर्ट में आज प्रदेश में महिला शिक्षा की स्थिति का जायजा लीजिए। प्रदेश में रोज खुल रहे नए विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना शिक्षा के क्षेत्र में नई सुबह ला रही है। लेकिन इस सुबह की...