लगभग दो दशक पहले जब राजस्थान के गांवों में रोजगार और मजदूरी के लिए संघर्ष करने वाले लोगों के बीच सूचना के कानूनी अधिकार के विचार ने आकार ग्रहण करना प्रारंभ किया, तब बहुत कम लोगों ने यह अनुमान लगाया होगा कि यह विचार इस विशाल देश में लोकतंत्र के स्वरूप को बदल देगा और उसकी जड़ों को और मजबूत बना देगा। आधुनिक भारत में राज्यतंत्र का दखल हमारे जीवन के...

रायपुर। छत्तीसगढ़ में महात्मा गाधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सात दिनों में 10 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यहा बताया कि महात्मा गाधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत छत्तीसगढ़ में सात जून से 12 जून तक 23 हजार 274 निर्माण कार्य संचालित किए गए। इनसे 10 लाख 89 हजार 905 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध हुआ। ...

जयपुर। राजस्थान के 33 में से 18 जिलों की चयनित ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कृषि उपकरण बैंक बनाने के लिए सहकारी बैंक को 10 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार प्रेम सिंह मेहरा ने बताया कि 10 करोड़ रुपए की लागत से गाव की सहकारी समितियों से आधुनिक कृषि यंत्र नाममात्र के किराए पर क्षेत्र के लाखों काश्तकारों को उपलब्ध हो सकेंगे। उन्होंने...

दिसंबर 2008 में मैं आईआईटी मद्रास में भारतीय लोकतंत्र की अपूर्णताओं पर बोल रहा था। इन्हीं में से एक बिंदु था राजनीतिक वंशवाद। मेरे बाद कनिमोझी का व्याख्यान था। उन्होंने मेरे वक्तव्य के कुछ अंशों का खंडन करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि मैं युवा भारतीयों को अपनी पसंद का कॅरियर चुनने से रोक रहा हूं। यदि किसी क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बन सकता है और किसी संगीतकार की...

नई दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को विश्वास जताया कि अगले दो साल में देश के पांच लाख गांवों को इंटरनेट ब्राडबैंड सेवाओं के लिए राष्ट्रीय आप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क [एओएफएन] से जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण विकास और दूरसंचार विभाग की योजनाओं से पैसे की मदद करने का विचार है। दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने आज यहां कि इस संबंध में गठित पित्रोदा समिति का मानना है कि इस कार्यक्रम...