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जेलों में बंद तीन में से एक विचाराधीन कैदी या तो एससी हैं या एसटी: रिपोर्ट

नई दिल्ली: भारत की जेलों में अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की संख्या उनकी जनसंख्या के मुकाबले काफी ज्यादा है. एक नए अध्ययन में इसका खुलासा हुआ है. भारत की आबादी में एससी और एसटी समुदाय के लोगों की संख्या 24 फीसदी है लेकिन जेलों में 34 फीसदी से ज्यादा बंदी एससी और एसटी समुदाय के हैं. इस पर ‘क्रिमिनल जस्टिस इन द शैडो ऑफ कास्ट' के नाम से एक...

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जजों की नियुक्ति का जटिल सवाल - प्रो. मक्खनलाल

हाल में सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की नियुक्ति के बाद कोलेजियम व्यवस्था एक बार फिर सवालों से दो-चार है। इस व्यवस्था पर विचार करने से पहले यह जानना जरूरी है कि आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने ऐसा क्या कुछ किया कि मौका मिलने पर न्यायाधीशों ने अदालती निर्णयों के माध्यम से सरकार से काफी कुछ न केवल छीन लिया, बल्कि जजों की नियुक्ति के मामले में शासन और...

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दिल्ली: सीवर की सफाई के दौरान लापता हुए 37 वर्षीय व्यक्ति की मौत

नई दिल्ली: उत्तरी दिल्ली के तिमारपुर में सीवर लाइन साफ करने गए एक सफाईकर्मी की दम घुटने से मौत हो गई है. 37 वर्षीय किशन रविवार दोपहर तीन बजे सीवर की सफाई करने भीतर गए थे, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो लापता हो गए, जिसके बाद प्रशासन ने राहत कार्य के तहत उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी मौत हो गई. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार, उत्तरी...

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लोकपाल पर सर्च कमेटी फरवरी अंत तक नाम की सिफारिश करे: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल पर सर्च कमेटी के लिए देश के पहले लोकपाल की नियुक्ति की खातिर नामों के पैनल की अनुशंसा करने की समय सीमा फरवरी के अंत तक निर्धारित की है. सर्च कमेटी के प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) रंजन प्रकाश देसाई हैं. केंद्र की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने पीठ से कहा कि आधारभूत ढांचे की कमी और श्रम बल...

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फसल बीमा से प्राइवेट कंपनियों ने कमाए करीब 3000 करोड़, सरकारी कंपनियों को घाटा: रिपोर्ट

नई दिल्ली: 11 निजी बीमा कंपनियां मार्च 2018 के लिए फसल बीमा व्यवसाय से 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का मुनाफा दर्ज करने के लिए तैयार हैं, जबकि सरकारी बीमा कंपनियों को 4,085 करोड़ रुपये के नुकसान का नुकसान हुआ है. इस दौरान बाढ़, भूकंप या बारिश की कमी से फसल के नुकसान के लिए किसानों द्वारा किए गए दावों की तुलना में सरकार द्वारा निजी बीमा कंपनियों ने भारी मात्रा...

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