जनसत्ता 19 सितंबर, 2012: यूपीए सरकार ने एक झटके में ताबड़तोड़ डीजल-रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी से लेकर अर्थव्यवस्था के संवेदनशील क्षेत्रों को विदेशी पूंजी के लिए खोलने और सार्वजनिक क्षेत्र की कई कंपनियों के विनिवेश जैसे कई बड़े और विवादास्पद फैसलों का एलान करके संकट में फंसी अर्थव्यवस्था पर ‘झटका उपचार’ (शॉक थेरेपी) को आजमाने की कोशिश की है। यह उपचार भारत में कोई पहली बार नहीं आजमाया जा रहा...

देश में आर्थिक सुधारों की झड़ी लगाते हुए मनमोहन सरकार ने खुदरा क्षेत्र में 51 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) और डीजल की कीमत में वृद्धि आदि को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन इसके साथ यह कहते हुए कि एफडीआइ को लागू करने और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को कम करने का फैसला राज्य सरकारें अपने स्तर पर कर सकती हैं, एक तरह की रणनीतिक राजनीतिक भी शुरू कर...

नयी दिल्ली: एफडीआई पर समाजवादी पार्टी के यू-टर्न से केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिल गई है. समाजवादी पार्टी ने साफ किया है कि अगर कांग्रेस शासित राज्यों को इस नीति से फायदा होता दिखा तो वो भविष्य में उत्तर प्रदेश में भी विदेशी किराना को मंजूरी दे सकते हैं. समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने एबीपी न्यूज से बातचीत में माना कि उनकी पार्टी का विचार है कि विदेशी किराना...

बाड़मेर.मनरेगा में नियुक्त सहायक कार्यक्रम अधिकारियों के लिए नई सेवा शर्त लागू हुई है। अधिकारियों ने यदि एसआईटी पाठ्यक्रम की परीक्षा पास नहीं की तो उनकी नौकरी संकट में पड़ सकती है। इस योजना के तहत वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा से राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का आरएस-सीआईटी का पाठ्यक्रम पूरा करना अनिवार्य हो...

कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी आज इस चेतावनी के साथ सडकों पर उतरीं कि अगर संप्रग सरकार खुदरा कारोबार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), डीजल की कीमतों में वृद्धि और सस्ते एलपीजी की संख्या सीमित करने के फैसले को वापस नहीं लेती है तो उनकी पार्टी 72 घंटे की निर्धारित समय सीमा के समाप्त होने के बाद कठोर फैसले करेगी. बनर्जी ने रैली में कहा, ‘‘हमने इन मुद्दों पर...