नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बुधवार को सम्पन्न बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भूमि अधिग्रहण बिल पर विस्तार से बातचीत की। राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार से इस बिल पर एक राय बनाने को कहा है। इसके साथ उन्होंने इस बिल में कुछ संशोधन भी सुझाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत में मुख्यमंत्रियों ने सुझाव दिया कि वह चाहते हैं...
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...कुछ ज्यादा ही पीछे छोड़ दिया जंगल को हमने-- मुकेश केजरीवाल
मुकेश केजरीवाल, नई दिल्ली। जंगलों को काट कर शुरू किए "तरक्की" के सफर में हम इतना आगे बढ़ गए हैं कि अब इनकी कामचलाऊ मौजूदगी कायम करने में भी सांसें फूल रही हैं। अपने ही लक्ष्य के मुताबिक हमें अब तक देशभर में कम से कम 33 फीसद क्षेत्र को हरियाली से भर देना था, लेकिन हम सिर्फ 24 फीसद वन क्षेत्र के साथ इस मुकाम से बेहद दूर खड़े...
More »अरविंद पनगढिया जैसे लोगों को हटायें पीएम नरेंद्र मोदी, देसी समझ वाले लोगों की सुनें : गोविंदाचार्
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक से होते हुए भारतीय जनता पार्टी में महासचिव का पद संभाल चुके केएन गोविंदाचार्य पिछले कई सालों से पार्टी से छुट्टी पर चल रहे हैं. वह राजनीति की मुख्यधारा से भले अलग हो गये हों, पर उनकी छवि देसी चिंतक -विचारक की है. उनके पास भारत को देखने-समझने का अपना ‘स्वदेशी' नजरिया है. हाल ही में गोविंदाचार्य से बातचीत की प्रभात खबर डॉट कॉम के...
More »अधूरे राज्यों के अपने-अपने संघर्ष- एस श्रीनिवासन
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन आर रंगासामी में कई समानताएं हैं। दोनों विशाल बहुमत के साथ अपनी-अपनी विधानसभा में पहुंचे हैं, मगर इन दोनों को आधे-अधूरे अधिकार मिले हैं। वे अधूरे राज्यों की सत्ता में हैं। इन दोनों नेताओं को सरकारी तामझाम बिल्कुल पसंद नहीं। केजरीवाल जहां लाल बत्ती और पायलट कारों के काफिले से परहेज बरतते हैं, तो रंगासामी अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा...
More »RTI में खुलासा : दो महीने में केजरीवाल के घर का बिजली बिल आया 91,000
नयी दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिविल लाइन्स स्थित आवास का अप्रैल और मई महीने का बिजली का बिल करीब 91,000 रुपये का था. यह जानकारी एक आरटीआई अर्जी के जवाब में मिली है. दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने केजरीवाल के सिविल लाइन्स स्थित आवास के बिजली बिल की प्रतियां दी हैं. वकील और आरटीआई कार्यकर्ता विवेक गर्ग ने आरटीआई अर्जी दाखिल की थी. हालांकि दिल्ली भाजपा ने...
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