इन दिनों दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है। खेती-किसानी की चर्चा चल रही है। इस समय तीन नए कृषि कानून व न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा खेती के व्यापक पहलुओं पर भी बात करना भी जरूरी है। मिट्टी- पानी, जैव विविधता व पर्यावरण रक्षक खेती की चर्चा भी जरूरी है। इनमें से एक है उत्तराखंड की पारंपरिक कृषि पद्धति है, जो मिट्टी-पानी व जैव विविधता का संरक्षण करते हुए...
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गन्ना किसानों का दर्द: "गन्ने की खेती छोड़कर हम क्या लगाएं, धान भी तो 1000 रुपए क्विंटल बेचा है"
-गांव कनेक्शन, आपकी कमाई दोगुनी हुई क्या? क्या गन्ने का दाम 2017 से बढ़ा है? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बिजनौर के जिले के चांदपुर में आयोजित किसान पंचायत में लोगों से ये सवाल पूछे तो सामने बैठी भीड़ से नहीं... नहीं... की आवाज़ें आती रहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार तीसरे साल गन्ने की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की है। 15 फरवरी को गन्ना पेराई सत्र 2020-21 के लिए उत्तर...
More »सर्दी हो या गर्मी, उत्तर प्रदेश में किसानों की एक बड़ी संख्या अब खेतों में ही रात बिताती है
-सत्याग्रह, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के कांट कस्बे में एक खेत में दस से पंद्रह गायें अचानक घुसती हैं. इस खेत से करीब 400 मीटर दूर खड़े अखिल कश्यप तुरंत फोन निकालकर किसी को इसकी सूचना देते हैं. पांच मिनट के अंदर एक सज्जन बाइक से उस खेत में आते हैं और इन गायों को भगाते हैं. जिस गेहूं के खेत में गायें घुसी थीं, यह कस्बे के ही विनोद...
More »‘सरकार के नए कृषि बाज़ार में क्या बेचें, जब आवारा पशुओं से हमारी फसल बचती ही नहीं’
-द वायर, रात के करीब 10 बज चुके हैं, ऊपर आसमान में तारे एकदम साफ दिखाई दे रहे है, सनसनाती हवाएं चल रही है और आस-पास एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है. इसी बीच गांव से करीब दो किलोमीटर दूर अपने खेत के एक कोने में फूलचंद ने कांपते हुए आग जलाई और गीली मिट्टी से सने अपने पैरों को गर्म करने लगे. कुछ देर पहले ही करीब 50 पशुओं का एक झुंड...
More »किसान आंदोलन का एक महीना: ‘हम अपने बच्चों को कॉरपोरेट का लेबर नहीं बनने देंगे’
-द वायर, बीते 26 नवंबर से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के किसान धरने पर बैठे हुए हैं. ये किसान केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं. उनकी मांग है कि इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करने वाला एक केंद्रीकृत कानून लाया जाए. हालांकि, एक महीने के बाद भी केंद्र सरकार और किसान संगठनों के...
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