नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड की बैंक व मोबाइल के आलावा अन्य योजनाओं से लिंकिंग अनिवार्य करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 तक बढ़ा दी। सर्वोच्च न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा तारीख बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके बाद अब जो लोग अपना आधार नंबर अपने बैंक खाते, मोबाइल नंबर...

अभी हाल में उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों के बारे में अलग-अलग शहरों और कस्बों के मतदाताओं से बातचीत की थी कि वे अपना वोट किस आधार पर डालेंगे। लगभग सभी मतदाताओं ने कहा था कि वे अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट देंगे, किसी व्यक्ति को नहीं और उनका मत उसी पार्टी को जाएगा, जिससे उनको निजी लाभ मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है। बातचीत के दौरन यह...

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मेडिकल काउंसिल ब्राइबरी केस में वरिष्ठ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण के एनजीओ कैम्पेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटिबिलिटी एंड रिफॉर्म्स की तरफ से स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम द्वारा मामले की जांच कराए जाने वाली याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के एनीजओ पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। जस्टिस आरके अग्रवाल की अध्यक्षता में मामले की सुनवाई कर रही तीन...

बीते सोमवार को राजस्थान विधानसभा में राज्य सरकार ने एक बिल पेश किया था, जिसमें प्रावधान था कि नेताओं, लोकसेवकों तथा जजों के खिलाफ मामला दर्ज करने से पहले सरकार से इजाजत लेनी होगी. गौरतलब है कि इस बिल को विधानसभा में पेश करने से पहले राजस्थान की वसुंधरा सरकार ने सितंबर महीने की 7 तारीख को एक अध्यादेश भी जारी किया था. हालांकि, इस अध्यादेश को राजस्थान हाइकोर्ट...

जयपुर। राजस्थान सरकार ने अपने लोकसेवकों, जिला जजों और मजिस्ट्रेट आदि को ऐसा अभयदान दे दिया है, जिससे न सिर्फ उनके खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर करना मुश्किल हो गया है, बल्कि किसी ने परिवाद दायर किया है तो सरकारी मंजूरी के बिना उसे प्रकाशित करना तक अपराध बन गया है। ऐसे मामले प्रकाशित करने पर दो साल तक की सजा हो सकती है। हां, थाने में दर्ज एफआईआर कोर्ट के...