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बाल हृदय योजना के लिए करोड़ों का बजट, लेकिन नहीं होते ऑपरेशन

रायपुर। मुख्यमंत्री बाल हृदय प्रदेश सरकार की योजना है। साल 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि बीते 7 साल में कार्डियक सर्जरी की सुविधा किसी भी सरकारी अस्पताल में शुरू नहीं हो सकी है। यह सुविधा प्रदेश के 6 निजी अस्पतालों में है, जो शासन से अनुबंधित हैं। बीते सात साल में इन अस्पतालों में 5441 बच्चों के दिल के ऑपरेशन हो चुके...

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नया कारोबार है 'कंपनियों की टैक्स माफ़ी'-- पी साईनाथ

  केंद्र सरकार 2006-07 से हर साल बजट में इस बात का ज़िक्र करती है कि उसने कंपनियों को टैक्स में कितनी छूट दी और आयकर दाताओं को कितनी छूट मिली. मशहूर लेखक और वरिष्ठ पत्रकार पी साईनाथ का कहना है कि सरकार ने पिछले नौ सालों में कंपनियों को 365 खरब रुपए की टैक्स छूट दी है.   इसका एक बड़ा हिस्सा तो हीरे और सोने जैसी चीज़ों पर टैक्स छूट में दिया...

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राजधानी में तेजी से फल-फूल रहा सूदखोरी का कारोबार

रायपुर। राजधानी में तेजी से पनप रहे सूदखोरी के मामलों में पुलिस को सख्त रवैया अपनाने के निर्देश आईजी जीपी सिंह ने दिए है। उन्होंने कहा है कि मूलधन से ज्यादा ब्याज वसूलने वालों लुटेरे है। इस तरह की शिकायत सामने आने पर सूदखोरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। आईजी ने सूदखोरी के मामलों की जांच करने स्पेशल सेल बनाने पर जोर दिया है। राजधानी रायपुर में पिछले कुछ सालों...

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छत्तीसगढ़ के तीन लाख परिवार पीडीएस से बाहर

जिया कुरैशी/रायपुर। छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से राज्य के तीन लाख परिवार बाहर हो गए हैं। ये सभी परिवार सामान्य श्रेणी यानी एपीएल कोटे के हैं। अप्रैल से इन्हें राशन देना बंद किया गया था, केवल केरोसिन की पात्रता ही रह गई थी। अब सरकार ने जुलाई से इनके केरोसिन की पात्रता भी खत्म कर दी है। फैक्ट फाइल राशन कार्ड धारियों की संख्या-63 लाख राशन के पात्र बचे -60 लाख कटौती...

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राजस्थान--मंत्री के बंगले में ही बंट गई सहायता

गरीबों को तत्काल राहत देने के लिए मंत्रियों के स्वविवेकानुदान की राशि उनके बंगलों और स्टाफ के रिश्तेदारों में बंट रही हैं। इसकी शिकायतों को अधिकारी रफा-दफा कर रहे हैं। मामला लोकायुक्त तक पहुंच गया है। कार्मिक विभाग से इस शिकायत पर जानकारी मांगी गई है। हालांकि मामला पिछली सरकार के कार्यकाल का है, लेकिन एेसी शिकायत पहली बार नहीं आई है। कार्मिक विभाग को इस राशि के बंटवारे को लेकर...

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