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देश भर में दिखा किसानों के ‘भारत बंद’ का असर, किसान बोले-कानून वापसी के बिना घर वापसी नहीं!

-गांव सवेरा, तीन कृषि कानूनों को रद्द करने और फसलों पर एमएसपी की मांग को लेकर किसानों ने देशव्यापी भारत बंद किया. देश के अलग-अलग हिस्सों से आई तस्वीरों में किसानों का भारत बंद कार्यक्रम सफल दिखाई दिया. संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत में आज के लिए भारत बंद की कॉल दी गई थी. सुबह 6 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चले भारत बंद...

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चीन के ‘चमत्कारी’ आर्थिक वृद्धि के दौर को खत्म कर सकता है एवरग्रांदे कंपनी का संकट

-द प्रिंट, एक अकेले देश के बतौर वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान चीन ही करता है. दुनिया के मैनुफैक्चरिंग अड्डे के रूप में और व्यापार में सबसे अग्रणी देश के रूप में वह वैश्विक मांग में बदलाव लाने में भी मुख्य भूमिका निभाता है. यही नहीं, वह लगभग हर वस्तु का व्यापार करता है. इस साल चीन वैश्विक आर्थिक वृद्धि में एक तिहाई से ज्यादा का योगदान करने वाला है. इन...

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एनएसओ सर्वेक्षण: साल 2019 में उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिणी राज्यों में ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का अनुपात अधिक है!

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के 77वें दौर के सर्वेक्षण पर आधारित 'ग्रामीण भारत में परिवारों की स्थिति का आकलन और परिवारों की भूमि जोत, 2019', हाल ही में जारी किया गया था. यह सर्वेक्षण अन्य कई बातों के अलावा फसल वर्ष 2018-19 में किसान परिवारों की आय और वर्ष 2019 में ऋणग्रस्तता (सर्वेक्षण की तारीख) के बारे में सूचित करता है. हाल में जारी की गई इस रिपोर्ट से पहले,...

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कर्ज में डूबा ग्रामीण भारत : 50 फीसदी से अधिक कृषि परिवारों पर कर्ज का भार

-डाउन टू अर्थ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के 77वें दौर के सर्वेक्षण में जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि  2019 में 50 प्रतिशत से अधिक कृषि परिवार कर्ज में थे और प्रत्येक कृषि परिवार पर बकाया ऋण की औसत राशि 74,121 रुपये थी।  10 सितंबर को एनएसओ की ओर से जारी 'ग्रामीण भारत में परिवारों की स्थिति का आकलन और परिवारों की भूमि जोत, 2019' के निष्कर्ष में यह बात कही...

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खाद्य तेलों की कीमतों पर अंकुश के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम का उपयोग करने का फैसला, कारोबारियों को देनी होगी स्टॉक की जानकारी

-गांव सवेरा, जिस आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955  को केंद्र सरकार ने तीन नये कृषि कानूनों के तहत बदलकर स्टॉक लिमिट लगाने और स्टॉक मानिटरिंग के प्रावधानों को लगभग असंभव कर दिया था उसी के सहारे खाद्य तेलों की बेलगाम कीमतों पर अंकुश लगाने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है। इस कानून के तहत खाद्य तेलों और तिलहनों के स्टॉक डिक्लेयर करने का प्रावधान लागू किया जा रहा है और इसके लिए...

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