सस्ते दामों पर राशन का सार्वजनिक वितरण (पीडीएस) भारत की प्रमुख खाद्य सुरक्षा योजना है, लेकिन यह कई जानी-पहचानी समस्याओं से घिरी है। सरकारी एजेंसियों का ही आकलन है कि पीडीएस पर सरकारी खर्च का एक बड़ा हिस्सा उचित लाभार्थियों तक नहीं पहुंचता। इसके चलते, एक विकल्प सामने आया कि क्यों न इस सब्सिडी युक्त अनाज की जगह लाभार्थियों को (खाद्य पदार्थों पर खर्च करने के लिए) सीधा पैसे भेजे...

पिछले दिनों लौटती मानसूनी बारिश देश के उत्तरी राज्यों पर कहर बनकर टूटी। सिर्फ एक दिन में, यानी 24 सितंबर को पंजाब में सामान्य से 12 गुना ज्यादा बारिश हुई। उसी दिन हरियाणा में नौ गुना अधिक, तो हिमाचल प्रदेश में छह गुना ज्यादा पानी बरसा। जम्मू-कश्मीर भी बारिश से अचानक आई बाढ़ से डूबता-उतराता रहा। इस अप्रत्याशित बारिश से पंजाब-हरियाणा के खेतों में खड़ी खरीफ और नकदी फसलों को...

लेहमन ब्रदर्स के पतन की 10वीं वर्षगांठ पर उम्मीद के मुताबिक विचारों की बाढ़ दिखी है। गुणा-भाग इन सवालों पर हो रहे हैं कि इस संकट की वजह क्या थी? क्या बेहतर तरीके से इससे निपटा गया, और हमने इससे किस तरह के सबक सीखे? ज्यादातर लेखों की बुनियाद समान है, सिवाय एक को छोड़कर, जो पूरी तरह मूल विचार लग रहा है। इसे पेश किया है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष...

नोटबंदी का एक मकसद जाली नोटों के चलन पर अंकुश लगाना था लेकिन रिजर्व बैंक के नये आंकड़े कुछ अलग ही संकेत कर रहे हैं. आरबीआई के नये आंकड़ों के मुताबिक जाली नोटों के चलन में इजाफा हुआ है और साल 2017-18 के दौरान छोटे-बड़े लगभर हर मोल के फर्जी नोटों की संख्या बढ़ गई है.   हाल ही में जारी रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट(2017-18) के तथ्यों से पता...

भोपाल। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्यप्रदेश में सरकार आने पर किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा क्या की, प्रदेश सरकार की आकर्षक ब्याज माफी योजना अपना आधा लक्ष्य भी तय नहीं कर सकी। साढ़े 16 लाख डिफाल्टर किसानों में से सिर्फ 3 लाख 75 हजार 291 किसानों ने योजना में शामिल होकर मूलधन जमा कराया। जबकि 8 लाख 14 हजार 877 किसानों ने योजना में हिस्सेदारी करने बाकायदा...