2011 में महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ने नदियों के खनन के खिलाफ आदेश जारी किया. उस आदेश के मुताबिक नदियों से दो मीटर से ज्यादा बालू निकालने की इजाजत नहीं है. पर बिहार की नदियों से 7-8 मीटर की गहराई तक बालू निकाली जाती रही है. बिहार नदियों का प्रदेश रहा है. नदियों ने यहां के लोगों को पाला-पोसा है. लोगों के जीवन से घुली-मिली रही हैं. फिर क्या वजह है कि...

अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1979 के मुताबिक काम के लिए दूसरे राज्य जाने वाले मजदूरों का पंजीयन अनिवार्य है. इसके साथ ही पांच या पांच से अधिक मजदूरों को राज्य से बाहर काम पर ले जाने वाले ठेकेदार या एजेंट के पास भी लाइसेंस होना चाहिए. लेकिन, इस कानून का पालन नहीं होता है. कानून एवं नियम के मुताबिक जिन पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को निबंधन...

जनसत्ता 2 अक्तूबर, 2013 : गांधीजी ने ग्राम स्वराज्य का सपना देखा था। लेकिन आजादी मिलने के बाद जो विकास नीति अपनाई गई, उसमें इस सपने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसीलिए ग्रामीण इलाकों से शहरों की तरफ पलायन हमारे नीति नियंताओं को कभी चुभा नहीं। सकल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र की घटती हिस्सेदारी भी उन्हें चिंतित नहीं करती। भारत के गांवों में आजादी के बाद कैसा बदलाव हुआ? इतने...

पटना: मुख्य सचिव अशोक कुमार सिन्हा ने कहा है कि सुखाड़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए सरकार मनरेगा में जरूरतमंदों को 100 के बजाय 150 दिन रोजगार देने की तैयारी में जुट गयी है. इसके लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रलय को प्रस्ताव भेजा गया है.  इसका मकसद सुखाड़ ग्रस्त जिलों से मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना है. अतिरिक्त रोजगार का अवसर उपलब्ध...

गंगा अब भी बक्सर से भागलपुर तक खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. हालांकि, दीघा व मुंगेर को छोड़ कर इसके जल स्तर में कमी आयी है. खगड़िया जिले में गोगरी-नारायणपुर तटबंध क्षतिग्रस्त होने से दर्जनों गांवों में पानी फैल गया है. सरकारी आंकड़े के अनुसार, बाढ़ से अब तक 171 लोगों की मौत हुई, जबकि 113 करोड़ का नुकसान पहुंचा है. पांच लाख हेक्टेयर की फसलें नष्ट हो...