रायपुर। सरकारी अमला अब जनता से जुड़ी सेवाओं पर हीलाहवाला नहीं कर सकेगा। राज्य सरकार ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू कर 100 से अधिक प्रमुख सेवाओं की मियाद तय कर दी है। सरकारी विभागों को राशन कार्ड, लाइसेंस, सैंपल टेस्टिंग जैसे काम समय पर निपटाने होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने 16 दिसंबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। विभिन्न विभागों की भी अलग-अलग अधिसूचनाएं उसी दिन जनता के लिए प्रकाशित...

नई दिल्ली। स्कूलों में नर्सरी दाखिले को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से लागू मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून (आरटीई एक्ट) का उल्लंघन किया जा रहा है। एक्ट के तहत साफ है कि आयु संबंधी दस्तावेजों के मामले में स्कूलों को माता-पिता या संरक्षक की आयु घोषणा ही मान्य होगी, लेकिन इसके विपरीत स्कूलों ने नर्सरी, प्री-प्राइमरी व पहली कक्षा के दाखिलों के लिए नगर निगम की ओर से जारी आयु...

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की जिले में पूरी तरह हवा निकल गई है। सत्र शुरू हुए चार माह बीत चुके हैं, पर अभी तक आरटीई के तहत एक भी छात्र का प्रवेश नहीं हो पाया है। कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने के लिए सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया। इसके तहत सबसे छोटी कक्षा में प्रवेश दिलाने...

जुलाई 2011 को सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त होते बी. सुदर्शन रेड्डी और सुरेन्दर सिंह निज्जर की पीठ ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए छत्तीसगढ़ शासन के उन आदेशों को निरस्त कर दिया है, जिनके अनुसार बस्तर में नक्सलियों से निपटने के लिए विशेष पुलिस कर्मी (एसपीओ) को भरती कर मजबूर, गरीब और लगभग अशिक्षित आदिवासी युवकों के हाथों में कथित आत्मसुरक्षा के नाम पर बंदूकें थमा दी गई थीं....

गंगा को लेकर संतों और खनन माफिया के बीच छिड़ी लड़ाई में उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने एक नहीं बल्कि बार-बार और खुल्लमखुल्ला खनन माफिया का साथ दिया है. स्वामी निगमानंद की मौत के पीछे का सच सामने लाती आशीष खेतान और मनोज रावत की विशेष पड़ताल बाबा रामदेव को ध्यान खींचने की कला आती थी. स्वामी निगमानंद के पास यह हुनर नहीं था. इसलिए एक ओर रामदेव विदेशों में जमा...