नई दिल्ली : किसी भी देश के विकास के लिए वहां की ऊर्जा का बहुत बड़ा हाथ होता है. आज भारतवर्ष के लिए ऊर्जा मुहैया करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है. भारत में घर ऐसे भी हैं जहां पर अभी भी लोग मोमबत्ती के सहारे अपना काम कर रहे हैं, कई गावों में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है. इनमें से करीब 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके...

जनसत्ता संवाददाता, नई दिल्ली। पर्यावरण संरक्षण पर काम करने वाली वैश्विक संस्था ग्रीनपीस इंडिया की तैयार रिपोर्ट रूफटॉप रिवोल्यूशन: अनलिशिंग दिल्ली सोलर रूफटॉप पोटेंसियल (सौर ऊर्जा से जगमग दिल्ली) का विमोचन मंगलवार को जस्टिस एपी शाह, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली हाइकोर्ट के हाथों संपन्न हुआ। इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से यह रेखांकित किया गया है कि दिल्ली की केवल 1.6 फीसद छतों की जगह पर करीब दो गिगावाट की...

नई दिल्ली। केंद्र सरकार चुनावी मौसम में एससी-एसटी और अल्पसंख्यक बहुल इलाकों के निजी स्कूलों में मिड डे मील का विस्तार करने जा रही है। सरकार ने इसके लिए व्यय वित्त समिति, ईएफसी की मंजूरी के लिए नोट तैयार करके विभिन्न मंत्रालयों को भेजा है। वहीं महंगे होते गैस सिलेंडर से तौबा करके सौर ऊर्जा का उपयोग कर खाना पकाने की तैयारी योजना के तहत की जा रही है। मानव संसाधन...

जनसत्ता 16 अप्रैल, 2013:नरेंद्र मोदी बार-बार प्रशासन की उस शैली की बात कहते रहे जिसे वे गुजरात-मॉडल का नाम देते हैं। क्या है यह गुजरात मॉडल? वे तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और इस लंबे दौर में एकदम निर्द्वंद्व सत्ता उनके हाथ में रही है। पहले दौर में उनकी प्रशासनिक शैली की एकमात्र उपलब्धि रही कि समाज के अल्पसंख्यकों और असहमत लोगों को डरा-धमका और मार डाल कर एकदम हाशिए...

जनसत्ता 5 नवंबर, 2012:खबर है कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में भारतीय कंपनी अधिनियम में संशोधन का विधेयक पेश करेगी। कहा जा रहा है कि कॉरपोरेट क्षेत्र की सामाजिक जिम्मेदारी को प्रस्तुत अधिनियम में शामिल करने को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चाओं, बहस-मुबाहिसे की परिणति संशोधित अधिनियम की धारा-135 में दिखाई देगी। यह प्रस्तावित किया जा रहा है कि हर वह कंपनी, जिसकी खालिस कीमत पांच सौ करोड़...