नयी दिल्ली : एचएसबीसी में कालाधन रखने वालों का भांडाफोड करने वाले बैंक के पूर्व कर्मी हर्व फल्सियानी ने कहा कि भारतीय अधिकारियों के पास कालेधन पर काफी ऐसी सूचनाएं पड़ी हैं जिनका इस्तेमाल नहीं किया गया है. उन्‍होंने यह भी कहा कि वह कालेधन की जांच के मामले में भारतीय जांच एजेंसियों के साथ ‘सहयोग' को तैयार है, बशर्ते उन्‍हें संरक्षण दिया जाए. फल्सियानी ने यह भी दावा किया...

किसानों के लिए फ़सल का बीमा सुनने में बहुत अच्छा विचार लगता है लेकिन असल में जब किसान बैंक से क़र्ज़ लेता है तो बिना उससे पूछे, बिना उसकी अनुमति लिए ज़बर्दस्ती उसके अकाउंट से पैसा काटकर बीमा करवा दिया जाता है. बीमा करवाना है या नहीं इसका फ़ैसला किसान नहीं ले सकता. बीमा किस कंपनी से करवाना है, किन शर्तों पर करवाना है यह भी किसान के हाथ में नहीं....

अंग्रेजी के कुछ शब्द (या शब्दों के संक्षिप्त रूप) ऐसे हैं, जो भारत के दूर-देहात तक जड़ें जमा चुके हैं। यहां मैं डीएम, एसपी, बीडीओ जैसे अफसरों के पदों का उल्लेख नहीं कर रहा। ना ही मैं बस, ट्रेन, साइकिल जैसे सर्वसुलभ शब्दों की बात कर रहा हूं। मैं ऐसे शब्दों की बात कर रहा हूं, जो हमें आज के भारत के बारे में कुछ बताते हैं। इन्हीं में से...

यूनाइटेड नेशन्स. भारत सरकार ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता (कार्बन इमिशन इंटेन्सिटी) में 33 से 35 पर्सेंट तक कटौती करने का प्लान बनाया है। यह कमी 2005 को आधार मानते हुए की जाएगी। इसके साथ ही भारत ने 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस के जरिए 40 फीसदी बिजली उत्पादन का भी फैसला लिया है। आईएनडीसी के 8 गोल यूनाइटेड नेशन्स (यूएन) में भारत की ओर से 38 पेज का...

इलाहाबाद हाइकोर्ट के फैसले के दो दिन बाद मेरे पास इमेल से एक अनजाने व्यक्ति की चिठ्ठी आयी. लिखनेवाली महिला कभी उत्तर प्रदेश सरकार में काम कर चुकी थीं, आजकल विदेश में हैं. चिठ्ठी बड़ी ईमानदारी और शालीनता से लिखी गयी थी. चिठ्ठी में उन्होंने पूछा कि हमने और स्वराज अभियान से जुड़े साथियों ने इलाहाबाद हाइकोर्ट के उस फैसले का स्वागत क्यों किया, जिसमें सभी सांसदों, विधायकों, सरकारी अफसरों सहित...